स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं पर आयोजित एक प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम (15वें भारतीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन) को आज नई दिल्ली में संबोधित करते हुए कहा कि सरकार अपने नागरिकों के स्वास्थ्य और उनकी भलाई का सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि शिखर सम्मेलन का विषय है ‘भारतीय स्वास्थ्य सेवाएं–बदलते प्रतिमान’ हैं। समारोह में अनुप्रिया पटेल ने ‘स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए नई व्यवस्था’ विषय पर एक रिपोर्ट भी जारी की।
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अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च नीतिगत पहलों में से एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 जारी करना थी जिसे 15 वर्ष के अंतराल के बाद जारी किया गया जिसने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का मार्ग प्रशस्त किया और बीमा कंपनियों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं पर हुए खर्च की अदायगी नहीं करने के मामलों में कमी आई है। मंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्ष में प्राप्त अन्य नीतिगत पहलों में मानसिक स्वास्थ्य सेवा कानून, 2017 और एचआईवी व एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) कानून, 2017 एमसीआई अध्यादेश शामिल हैं।
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मंत्रालय की अन्य उपलब्धियों को उजागर करते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सरकार की नई योजनाओं और कार्यक्रमों ने देश के स्वास्थ्य संबंधी बदलते परिदृश्य में योगदान दिया है। पटेल ने कहा कि मिशन इन्द्रधनुष के उत्साहवर्धक नतीजे निकले हैं। जिसने हमें 2018 तक देश में 90 प्रतिशत पूर्ण टीकाकरण दर लाने का लक्ष्य दिया है, जो निर्धारित लक्ष्य 2020 से काफी पहले है।
अनुप्रिया पटेल ने कहा कि भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में पांच नए टीकों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही इनकी संख्या 12 हो गई है। मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम पीपीपी मोड में जिला अस्पतालों में गरीबों को मुफ्त डायलिसिस सेवाएं प्रदान कर रहा है। अमृत फॉरमेशियां दवाएं और कैंसर मरीजों और दिल की बीमारियों से ग्रासित लोगों के लिए रोपित किए जाने वाले उपकरणों पर वर्तमान बाजार दरों की तुलना में 60 से 90 प्रतिशत छूट दी है।
