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मध्य प्रदेश में 15 सितंबर से खुलेंगे कॉलेज, कोरेाना मामलों में गिरावट के कारण लिया गया फैसला

STUDENTS 2 मध्य प्रदेश में 15 सितंबर से खुलेंगे कॉलेज, कोरेाना मामलों में गिरावट के कारण लिया गया फैसला

मध्य प्रदेश में कोरेाना महामारी की कम होती रफ्तार के कारण अब हालात सामान्य हो चुके हैं। जिसके बाद स्कूलों में पढ़ाई शुरु हो चुकी है। साथ ही अब 15 सितंबर से कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि, प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियां 15 सितंबर से विद्यार्थियों की उपस्थिति के साथ शुरू होने जा रहे हैं। सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक स्टॉफ की सौ प्रतिशत उपस्थिति होगी। जबकि विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम शुरू किया जाएगा।

वैक्सीन की पहली डोज का प्रमाण पत्र जरूरी

डॉ. यादव ने कहा कि, महाविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ तथा विद्यार्थियों को कोरोना की पहली डोज टीकाकरण का प्रमाण-पत्र जमा कराना जरूरी होगा। इसके अलावा मंत्री यादव ने स्टूडेंट संख्या अधिक होने पर प्रत्येक स्तर पर कोरोना के सुरक्षा मानकों के आधार पर अगल-अलग समूह बनाकर प्रायोगिक एवं शैक्षणिक कार्यों को पूरा किया जाएगा।

ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन भी जारी रहेगा

डॉ. यादव ने कहा है कि, इस संबंध में अधोसंरचना की उपलब्धता एवं स्थानीय परिस्थिति के अनुसार संबंधित संस्था प्रमुख निर्णय लेंगे। शिक्षण संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन भी जारी रहेगा। शिक्षण संस्थाओं द्वारा ऑफलाइन एवं ऑनलाइन कक्षाओं के लिए अलग-अलग समय-सारणी बनाये जाने के निर्देश दिए हैं।

कॉलेज खुलने के साथ ही कॉलेज से जुड़ी अन्य सुविधाएं भी शुरू होगी। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में होस्टल और मेस भी खोले जाएंगे। होस्टल चरणबद्ध रूप से खोले जायेंगे। प्रथम चरण में स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए होस्टल खोले जाएंगे। साथ ही छात्रावास परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन एवं सभी स्टूडेंट्स की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। साथ में डायनिंग हॉल, रसोई, स्नानागार और शौचालय की साफसफाई को भी ध्यान में रखा जाएगा। छात्रावास में विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के स्टॉफ के अलावा गैर जरूरी लोगों को आने की अनुमति नहीं होगी। स्टूडेंट्स के घोषणा-पत्र और माता-पिता की लिखित सहमति जरूरी होगी।

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