लखनऊ। यूपी में कोरोना के घटते मामलों के बाद भी सरकार ने एक सप्ताह और लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। अब 31 मई तक यूपी में लॉकडाउन रहेगा। हालांकि आपातकालीन सेवाएं पूर्ववत जारी रहेंगी। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना को लेकर यूपी की योगी सरकार अब कोई भी रिस्क नहीं लेने की स्थिति में है। क्योंकि, लॉकडाउन लगाने के बाद से ही कोरोना के मामलों में कमी आई है। 31 मई की सुबह 07 बजे तक आंशिक कोरोना कर्फ्यू को विस्तार दिए जाने का निर्णय लिया गया है। वैक्सीनेशन, औद्योगिक गतिविधियों, मेडिकल सम्बन्धी कार्य आदि आवश्यक अनिवार्य सेवाएं यथावत जारी रहेंगी। इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइंस जारी की जाएंगी।
उत्तर प्रदेश में पहले साप्ताहिक बंदी की गई। उसके बाद कोरोना के मामलों में थोड़ी राहत दिखी तो 17 मई को लॉकडाउन लगा दिया था। जिसके बाद कोरोना के मामलों में कमी दिखाई देने लगी थी। इसके बाद इसे 24 मई तक बढ़ा दिया गया। कोरोना के मामलों को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि अब हालात में नियंत्रण में हैं।
लोगों को उम्मीद थी कि लॉकडाउन हटा दिया जाएगा। अगर हटाया नहीं गया तो कुछ और ढील दी जाएगी। लेकिन, योगी सरकार अब और कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। क्योंकि ढील देने से हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। क्योंकि, सहालग का दौर है और लोगों को बाहर निकलने से रोकने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
कोरोना के मामलों पर लॉकडाउन का प्रभाव देखें तो बिल्कुल साफ अंतर दिखाई दे रहा है। अप्रैल के बाद मई के पहले सप्ताह तक यूपी में जहां पर हर रोज 25 से 30 हजार तक मामले आ रहे थे, वहीं अब यह आंकड़ा 6 से 7 हजार तक आ गया है।
जबकि, जब कोरोना पीक पर था तो सिर्फ राजधानी लखनऊ में ही प्रतिदिन सात हजार तक मामले आने लगे थे। हालांकि लखनऊ में संक्रमण की स्थिति में काफी गिरावट देखने को मिली है। अब प्रतिदिन का आंकड़ा तीन सौ से भी नीचे का आ गया है। लेकिन, मौतों के आंकड़े अभी भी डरावने हैं। यहां रोज करीब बीस मौतें हो रहीं हैं।
सरकार ने लॉकडाउन लगाने के हाईकोर्ट को निर्देश को दी थी चुनौती
यूपी सरकार एक समय किसी भी शर्त पर प्रदेश में लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं थी। सरकार का तर्क था कि लॉकडाउन लगाने के बाद रोजगार का संकट खड़ा होगा और हालात और बिगड़ सकते हैं। लेकिन, महामारी के कहर को देखते हुए हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को एक सप्ताह का लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया था। जिसे यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हालात बिगड़ने का हवाला देते हुए चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के फैसले को ही सही माना था। लेकिन, पंचायत चुनाव के बाद सरकार ने पहले वीकेंड लॉकडाउन लगाया उसके बाद सात-सात दिन का कर तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ाया है।
