नई दिल्ली। पिछले कई वर्षों से राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बना राम मंदिर अब अपने फैसले पर खिलखिला रहा है, जहां एक ओर देश में इस प्रकरण को लेकर के बहुत बड़े विवाद होने की संभावना थी तो वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको लागू कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।
बताया जा रहा है कि फैसले के बाद होने वाली किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से निपटने के लिए सरकार ने कई तरह की व्यवस्थाएं की है।
सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद में अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अयोध्या में विवादित जमीन पर राम मंदिर बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन अलग से दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खास बातें –
- मुस्लिम अपने साक्ष्यों से यह सिद्ध नहीं कर पाए की विवादित भूमि पर उनका ही एकाआधिकार था।
- Ayodhya Verdict: CJI ने कहा, ‘खुदाई में इस्लामिक ढांचे के सबूत नहीं मिले’
- मुस्लिम यह साबित करने में नाकाम रहे कि इस जगह पर बाबरी मस्जिद बनने से पहले उनका अधिकार था
- ASI की रिपोर्ट खारिज को नहीं कर सकते. ASI की रिपोर्ट में 12वीं सदी के मंदिर के सबूत मिले
- Ayodhya verdict: CJI ने कहा, ‘विवादित जमीन का बंटवारा नहीं किया जा सकता’
- ASI की रिपोर्ट से साबित होता है कि मस्जिद खाली जमीन पर नही बनाई गई थी।
