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Kisan Bill News: केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित किए गए 3 किसान विधायकों को लेकर अब सड़कों पर किसानों ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। पंजाब हरियाणा राजस्थान के किसानों ने सड़कों पर उतरकर चक्का जाम कर दिया है।
रेल मार्ग को पूरी तरह से ठप कर दिया गया है और पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है किसान बिल को लेकर के चौतरफा विरोध हो रहा है बावजूद इसके अभी तक केंद्र सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही हैं।
भारतीय किसान यूनियन ने कृषि विधेयक का विरोध करते हुए कहा है कि मंडियों को खत्म कर देगा यह एक चाल है एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त करने की कोशिश है। भारतीय किसान यूनियन सहित दर्जनों संगठनों के आह्वान पर जगह-जगह किसानों ने सड़कों पर जाम लगा दिया है दुकानों को बंद किया गया है।
Kisan Bill News: पंजाब और हरियाणा के किसान क्यों है इतनी गुस्से में
आपको बताने की मंडी समिति में छह से सात फीसद का टैक्स प्रवेश सरकार को जाता है। इस टैक्स से प्रदेश सरकार को विभिन्न तरीके का लाभ होता है। विकास कार्यों में इसका पैसा लगता है। प्रदेश में रोजगार परक कार्यों को अंजाम दिया जाता है।
सबसे ज्यादा टैक्स पंजाब और हरियाणा में ही मंडी समिति से आता है ऐसे में मंडी समिति में आढ़तियों को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी तो रखा है लेकिन उसके साथ एक पैरोल यह बना दिया है कि मंडी समिति से बाहर भी खरीद-फरोख्त की जा सकेगी और इससे बड़ी बात यह है कि जो लोग मंडी समिति के बाहर किसानों से खरीद फरोख्त करेंगे वह सरकार को किसी भी तरह का टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं होंगे।
जो व्यक्ति सरकार को टैक्स नहीं देगा वह किसानों को कुछ रुपए फालतू देकर उनके उत्पादों को खरीदेगा जरूर लेकिन मंडी समिति का नुकसान होना तय है क्योंकि जब आज बाहर ही लोगों को अपने प्रोडक्ट उत्पादों को बेचने का मौका मिल जाएगा तो मंडी समिति के अंदर क्यों जाएंगे। और जब वह मंडी समिति के अंदर नहीं जाएंगे तो मंडी समिति में छह से सात फीसद टैक्स देने वाला जो अंदर बैठा हुआ है वह क्यों वहां पर अपनी दुकान चलाएगा।
भाकियू के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ने जताया विरोध
हरियाणा में भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष गुराम सिंह ने पंचकुला जिला स्थित पिंजोर में किसानों को संबोधित किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, इन विधेयकों के जरिए इन्होंने (केंद्र सरकार) मंडियां तोड़ने और एमएसपी समाप्त करने का ढांचा खड़ा कर रखा है। उन्होंने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार में किसानों को एमएसपी का फायदा नहीं मिल पाता है और आगे चलकर पंजाब और हरियाणा का भी वैसा ही हाल होगा। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर अनाज नहीं बिकने से किसान तबाह हो जाएंगे।
Kisan Bill News: भारत बंद में किसान पूरी तरह से तत्पर
भाकियू नेता ने यह बात बिहार सरकार द्वारा 2006 में समाप्त किए गए कृषि उपज विपणन समिति कानून का जिक्र करते हुए कही। गुराम सिंह ने कहा कि भारत बंद को किसान का पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कृषि विधेयक का विरोध करते हुए कहा, इससे मंडी के आढ़ती, छोटे कारोबारी, किसान और मजदूर सभी प्रभावित होंगे और चंद लोगों को इसका फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के जरिए केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने का काम किया है।
पंजाब में भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष अजमेर सिंह लखोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार अगर किसानों के हितों में सोचती तो विधेयक में सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का प्रावधान किया जाता। किसानों के किसी भी उत्पाद (जिनके लिए एमएमपी की घोषणा की जाती है) की खरीद एमएसपी से कम भाव पर न हो।
कुल मिलाकर केंद्र सरकार की किसानों के संबंध में हाल ही में पारित किए गए तीनों विधायकों के खिलाफ जनता और किसानों में जमकर गुस्सा है और वह इसका विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि मंडी समिति और आढ़ती सिस्टम को खत्म करने का यह सबसे बड़ा कुचक्र रचा गया है केंद्र सरकार की ओर से वह इसका पुरजोर विरोध करते रहेंगे।
