नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर के गैरकानूनी कब्जे वाले बड़े भू-भाग में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरीडोर (सीपीईसी) नहीं बनाया जा सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने गुरुवार को पत्रकारों को कहा कि जम्मू-कश्मीर के गैरकानूनी कब्जे वाले हिस्से में पाकिस्तान कॉरिडोर नहीं बना सकता है।
विकास स्वरूप ने कहा, “पाकिस्तान के जिस भाग में चीन-पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, वह भारत का अभिन्न हिस्सा है, ये नहीं होना चाहिए”
उन्होंने कहा कि देश जम्मू-कश्मीर की संप्रभुता के खिलाफ निहित स्वार्थों द्वारा किसी भी संगठन या संस्थान को अस्वीकार करता हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि वह सबसे पहले कश्मीर के कुछ हिस्सों पर अवैध कब्जे को खाली करे और लोगों की समस्या पर ध्यान केंद्रित करे। कश्मीर दोनों मुल्कों के बीच परेशानी का मुख्य कारण नहीं है। तनाव का मुख्य कारण शांति की कमी और अस्थिरता बनाने के लिए लगातार बाह्य रूप से प्रायोजित आतंकवाद है। इसके साथ ही भारत के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान का हस्तक्षेप भी तनाव का बड़ा कारण है।
