नई दिल्ली। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि सरकारी निधि को जमा करके रखने से विकास बाधित होता है और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) में उन्नति से इसे ज्यादा पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी।
जेटली ने महालेखा नियंत्रक के नए कार्यालय परिसर, महालेखा नियंत्रक भवन के उद्धाटन के मौके पर कहा, “सरकारी निधि को जमा रखने से विकास बाधित होता है। प्रौद्योगिकी में हर उन्नति के साथ पीएफएमएस नजर रखने में सक्षम हो जाएगा कि परियोजना के लिए दिए पैसे को इस पर खर्च किया जा रहा है या नहंीं।”
जेटली ने पेंशनधारकों के लिए एक जगह समाधान के लिए एक वेब पोर्टल उत्तरदायी सेवा की भी शुरुआत की। इससे लोगों को पेंशन मामलों की स्थिति और शिकायतों के शीघ्र निवारण संबंधी जानकारी आसानी से हासिल होगी।
