देहरादून। जल विद्युत परियोजनाओं का कोई विकल्प नहीं। इसके द्वारा एकत्र आरक्षित जल जहां उर्जा का प्रमुख विकल्प बनता है, वहीं जल आरक्षित क्षेत्र बाढ़ जैसी भयानक विभीषिका से बचाने का काम करता है। इसलिए जल विद्युत परियोजनाएं भारत का भविष्य हैं। वर्ष 2013 में उत्तराखंड की बाढ़ और जल प्लावन इतना भयानक होता कि ऋषिकेश और हरिद्वार का काफी क्षेत्र प्रभावित होता और भारी जन धन हानि होती। इस क्षति टिहरी बांध् परियोजना और उनकी सहयोगी परियोजनाओं ने काफी हद तक कम कर दिया है।
टीएचडीसी इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध् निदेशक डी. वी. सिंह ने ऋषिकेश में एक विशेष भेंट मेंएक भेंट वार्ता में बताया कि अकेली 2013 की भयानक बाढ़ की विभिषिका को रोक कर टिहरी बांध् परियोजना ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाई है। उनका मानना है कि इस परियोजना ने अपने उद्देश्यों में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है। बताया कि टीएचडीसी और उत्तर प्रदेश के संयुक्त उपक्रम के रूप में टीएचडीसी इंडिया की शुरूआत जुलाई 1988 में हो गई थी। 2006-07 से यह परियोजना प्रारंभ हो गई।
वहीं 4000 करोड़ की पूंजी से प्रारंभ हुई यह योजना उत्तर प्रदेश और टीएचडीसी के उपक्रम के रूप में कार्य कर रही है और अब योजना का केंद्र उत्तराखंड है। उन्होंने कहा कि हम अपने लाभांश का दो पफीसदी समाज कल्याण में लगातार व्यय कर रहे हैं जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। इसके लिए सेवा सोसायटी तथा टीएचडीसी एजुकेशन सोसायटी को चुना गया है जिनके माध्यम से यह राशि व्यय की जा रही है।
अध्यक्ष एवं महानिदेशक डी वी सिंह का मानना है कि टीएचडीसी की परियोजनाएं यदि लंबी अवध की बनाई जाए तो और ज्यादा फायदेमंद रहेगी। कम अवध की परियोजनाओं में बैंकों को अधिक राशि वापस करनी होती है जिसके कारण परियोजनाओं पर दबाव रहता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पहाड़ों मे कटान, भूस्खलन तथा भूकंप से जल विद्युत परियोजनाओं का कोई लेना-देना नहीं। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर जांच भी हो चुकी है। इन जल विद्युत परियोजनाएं समाज के लिए वरदान है अभिशाप नहीं। 2019 तक सभी को 24 घंटे सातों दिन बिजली उपलब्ध कराने की भारत सरकार की वचनब(ता है, ऐसे में टीएचडीसी की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।
श्री सिंह ने कहा कि धैली गंगा में पहली परियोजना जो 330 मेगावाट की है, वह हमें सौंपी गई है। वहां अन्य तीन परियोजनाएं भी बन रही है। यदि चारों परियोजनाएं प्रदेश सरकार हमें सौंप दें तो हम क्षेत्रा के समग्र विकास के लिए और महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्रा में एक योजना रिलायंस तथा अन्य योजनाएं यूजेवीएनएल को दी गई है जिनका इस क्षेत्रा में अब तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है जबकि हमारा सरकार से अनुबंध् होने की स्थिति आ गई। डीपीआर बन रही है।
श्री सिंह मानते हैं कि जल विद्युत परियोजनाएं अन्य विद्युत परियोजनाओं की तुलना में लाभकारी तथा दूरगामी लाभ देने वाली होगी, शर्त एक ही है कि इनकी अवध् िकम से कम 50 साल या उससे अध्कि तय की जाए ताकि परियोजनाओं पर अध्कि आर्थिक बोझ न पड़े। कानून व्यवस्था के कारण जो देरी होती है उस पर भी सरकारें थोड़ा सा ध्यान दे दें तो परियोजना का आर्थिक अनुमान बढ़ेगा नहीं। इस अवसर पर विभागीय अध्किारी विजय गोयल, कपिल देव दुबे, डाॅ. एपी त्रिपाठी, गौरव कुमार समेत अन्य टीएचडीसी के पदाधिकारी भी उपस्थित थे।
