हिमाचल प्रदेश कैबिनेट मीटिंग 13 अप्रैल को बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुक्खू करेंगे।
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इसमें आउटसोर्स कर्मचारियों और ओल्ड पेंशन स्कीम की मानक संचालन प्रकिया को लेकर चर्चा संभव है। इसी तरह मुख्यमंत्री की कुछ बजट घोषणाओं को भी मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया जा सकता है।
कैबिनेट में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स स्टाफ को 3 महीने का एक्सटेंशन देने पर विचार किया जा सकता है। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। 2200 से ज्यादा कर्मचारी बाहर किए जा चुके है। कई कर्मियों को मानदेय नहीं मिल रहा।
ऐसे में सुक्खू सरकार गुरुवार को होने वाली मंत्रिमंडल मीटिंग में आउटसोर्स भर्ती बंद करने या कंटीन्यू रखने को लेकर निर्णय ले सकती है। सुक्खू सरकार ने एक अप्रैल से NPS कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली की घोषणा कर रखी है, यानी इस महीने से केंद्र को NPS कर्मचारियों का शेयर जमा नहीं होगा।
इसे लेकर वित्त विभाग ने SOP तैयार कर दी है। इसकी फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए भेज दी गई है। अब SOP को कैबिनेट की मंजूरी मिलनी है। संभव है कि कैबिनेट में SOP को चर्चा के बाद मंजूरी दिलाई जाए।
