अमरावती। वेंकैया नायडू ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर मुस्लिम समुदाय तीन तलाक की प्रथा को नहीं छोड़ता है तो सरकार इसके लिए कानून बना सकती है। नायडू का कहना है कि इस मुद्दे को हल करना समाज पर निर्भर करता है कि वो इसे हल करती है या नहीं साथ ही उन्होंने कहा कि और बहुत ही अच्छा होगा अगर मुस्लिम समुदाय इस मुद्दे को खुद ही खत्म कर दे और सरकार को इसमें दखल न देनी पड़े। नहीं तो फिर इस मुद्दे को लेकर ऐसी स्थिति बन जाएगी की सरकार को मजबूरन इस पर कानून लाना पड़ेगा।
बता दें कि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर किसी के निजी मामले में दखल देना इसका मतलब नहीं है। इस प्रथा को खत्म करना सिर्फ महिलाओं के हक में न्याय करना है। कानून के लिए सभी धर्मों में समानताएं लाना ये एक मुद्दा है न कि किसी के धर्म में दखल देना। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज में भी कई ऐसी प्रथाओं को खत्म किया गया है जो महिलाओं के अधिकार में नहीं आती थी। हिंदू धर्म में भी बाल विवाह, सती प्रथा जैसी बूरी प्रथाओं को खत्म करने के लिए नए कानून बनाए गए।
साथ ही केंद्राय मंत्री का कहना है कि बाल विवाह लेकर हिंदू समाज ने चर्चा की और इस प्रथा को खत्म करने के लिए संसद में कानून पारित किए। जिसके बाद ये प्रथा जीवन भर के लिए खत्म कर दी गई। सिर्फ बाल विवाह ही नहीं बल्कि सती प्रथा जिसमें पति के मर जाने के बाद पत्नी को उसकी चिता के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। इस प्रथा को भी हिंदू समाज ने ही बंद किया। नायडु ने कहा कि इन प्रथाओं के साथ दहेज प्रथा पर भी कानून लागू किया गया और हिंदू समाज ने इसे स्वीकार किया। उनका कहना है कि हिंदू समाज हर उस कानून को स्वीकार करता है जिससे समाज की भलाई होती है। नायडु का कहना है कि जब हिंदू समाज को लगा कि इस तरह कि प्रथाएं समाज की भलाई के खिलाफ है तो उन्होंने उसमें सुधार किए और आगे भी सुधार करने की कोशिश कर रहा है।
वेंकैया नायडू ने केंद्र सरकार की योजना स्वच्छ भारत अभियान को लेकर झारखंड की सरहाना करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में झारखंड देश के पांच बढ़े राज्यों में शामिल हो गया है। साथ ही उनहोंने कहा कि सिर्फ स्वच्छ भारत अभियान में ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में भी अन्य राज्यों की तुलना में काफी प्रगति की है। उन्होंने 2 लाख 55 हजार आवेदनों में से 60916 आवास का अनुमोदन करने और 32 हजार का जियो टैगिंग करने तथा लाभुक द्वारा बनाये जाने वाले आवासों के लिए पासबुक खोले जाने हेतु मुख्यमंत्री की सराहना की।
इससे पहले समीक्षा बैठक में नायडू ने सोलर पावर, रेनवाटर हार्वेस्टिंग तथा कचरे के समुचित प्रबंधन करने का सुझाव राज्य के अधिकारियों को दिया। उन्होंने अर्बन ट्रांस्पोर्ट, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम इत्यादि की भी समीक्षा की। नायडू ने संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में कहा कि रांची में शहरी परिवहन को विकसित करने के लिए पीपीपी मोड में तीन सौ बसों को भविष्य में संचालित करने की योजना है। फिलहाल यहां शहरी परिवहन को मजबूत करने के लिए 26 नयी बसें जोड़ी गयी हैं। इसके अलावा यहां मेट्रो या अन्य मास रैपिड ट्रांस्पोर्ट प्रणाली विकसित करने पर भी विचार चल रहा है।
