भारत सरकार ने लेह को जम्मू-कश्मीर का हिस्सा दिखाने के मामले में ट्विटर को 5 दिन में जवाब देने को कहा हैं. ट्विटर की ओर से हाल में लेह को केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के बजाय जम्मू-कश्मीर का हिस्सा बताया गया था, इस मामले में उससे सफाई मांगी गई हैं कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद लद्दाख को केंद्र शासित क्षेत्र घोषित किया हैं.
ट्विटर का access भी ब्लॉक कर सकती हैं सरकार
सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने ट्विटर से पांच कार्यशील दिनों में इस बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा हैं कि उसने लेह को केंद्र शासित क्षेत्र के बजाय जम्मू-कश्मीर के हिस्से के रूप में क्यों दिखाया. सूत्रों के मुताबिक, यदि ट्विटर ने जवाब नहीं दिया या इससे स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं रहा तो सरकार के पास कई विकल्प हैं, यह सूचना तकनीकी अधिनियम के अंतर्गत ट्विटर का access ब्लॉक कर सकती हैं और छह माह तक के जेल का प्रावधान का पुलिस केस दर्ज कराया जा सकता हैं.
लेह को बताया हैडक्वार्टर
सूत्रों के मुताबिक, जैक डोर्सी के स्वामित्व वाली माइक्रो ब्लॉगिग प्लेटफॉर्म को जारी नोटिस में सरकार ने कहा हैं कि लेह को जम्मू-कश्मीर का हिस्सा दिखाना ट्विटर की ओर से उस संप्रभु संसद की सत्ता को कम करने का इरादतन प्रयास था जिसने लद्दाख को केंद्र शासित क्षेत्र और लेह को इसका हैडक्वार्टर घोषित किया हैं. कहा, ट्विटर को बताना चाहिए कि मामले में वेबसाइट और इसके प्रतिनिधियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाये.
