सरकार की कोशिश: 2022 तक सबको मिले घर

नई दिल्ली। सरकार 2022 तक सबके लिए किफायती आवास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवासीय वित्त क्षेत्र को बढ़ावा देने के सभी प्रयास कर रही है। यह बात आवासीय और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने बुधवार को नई दिल्ली में एसोचैम द्वारा ‘2022 तक सभी के लिए आवास के वास्ते वित्तीय सहायता’ विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में कही। नायडू ने कहा कि सभी देशवासियों के लिए सुरक्षित और किफायती आवास उपलब्ध कराना उनके मंत्रालय की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यह ऐसे मजबूत और स्वस्थ समुदाय के निर्माण में पहला कदम है, जहां व्यक्ति और परिवार खुशहाल हो। उन्होंने कहा कि सबके लिए आवास मिशन ब्याज दर पर आर्थिक मदद देकर मूलभूत बुनियादी सुविधाओं के साथ 30 वर्गमीटर तक के आवासों के निर्माण में सहायता करता है। उन्होंने कहा कि अच्छी आवासीय योजना के लिए राज्य सरकारें 30 वर्गमीटर क्षेत्र की सीमा पर भी लचीलापन अपना सकती हैं।

गरीबों के लिए आवासीय निर्माण के वास्ते निजी निवेश को बढ़ावा देने के बारे में नायडू ने कहा कि सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं और किफायती आवासीय परियोजनाओं के लिए लाभ पर शत-प्रतिशत की कटौती की अनुमति सहित 60 वर्गमीटर तक के आवासों पर सेवा कर से छूट जैसे कई वित्तीय प्रोत्साहन दे रही है।

मंत्री ने बताया कि मांग बढ़ाने के लिए बैंकों, आवासीय वित्तीय कंपनियों और ऐसे कई संस्थानों से आवासीय ऋण लेने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों और निम्न आय समूह के लोग 15 वर्ष के लिए 6.5 प्रतिशत की दर से ब्याज पर आर्थिक मदद पाने के योग्य हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मदद गलत हाथों में पहुंचने से रोकने के लिए इसे लाभार्थियों के ऋण खाते में सीधे हस्तांतरित किया जाता है।

वित्त और कॉपोर्रेट मामले राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।

(आईएएनएस)