नई दिल्ली। प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त को लेकर निर्मला सीतारमण दूसरी बार प्रेस कांफ्रेंस कर रही है और दूसरी किस्त के बारे में बात कर रही हैं।
- आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त को लेकर वित्त मंत्री निर्मली सीतारमण की दूसरी प्रेस कांफ्रेस
- 3 करोड़ किसानों को सस्ती दरों पर कर्ज का फायदा
- किसानों ने 4 लाख का सस्ता कर्ज लिया
- किसानों के पीएम किसान सम्मान योजना
- गरीब, किसान, मजदूर हमारी पहली प्राथमिकता
- सरकार लॉकडाउन में भी लगातार काम कर रही है
- 25 लाख नए किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए गए
- 3 महीने में 86 हजार करोड़ का कर्ज दिया गए
- क्रेडिट कार्ड से 25 हजार तक के कर्ज की सुविधा
- भारत सरकार ने राज्य सरकारों को परमिशन दी है कि जो अपदी के लिए रकम होती है वो उसका इस्तेमाल करके शहरी गरीबों को रहने की जगह और खाने को खाना दे
- राज्य सरकार तय करे कि वो इस रकम को कैसे खर्च करें
- ये योजना पलायन करने वाले प्रवासियों को लाभ देने के लिए है
- जो शहरी गरीब शलटर होम में रहते हैं उनके लिए केंद्र सरकार खाना दिया जा रहा है, सारे खर्चे उठाए जा रहे हैं
- अगर केंद्र सरकार मदद करती है तो सबको मदद करनी होगी
- शहरी गरीबों को शेलटर और खाना मुहैया कराया गया
- शहरी गरीबों को 11 हजार करोड़ की मदद दी गई
- राज्यों को अपदा फंड के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई
- SDRF के जरिए 11 हजार करोड़ की मदद दी गई
- न्यूनतम मजदूरी भेदभाव को खत्म किया गया
- श्रम कानून में सुधार पर काम चल रहा है
- राज्यों को प्रवासी मज़दूरों को काम देने के लिए कहा गया है
- 10 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी में ESIC की सुविधा
- खतरनाक क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए ECI जरूरी
- मज़दूरों का सालाना हेल्थ चेकअप अनिवार्य होगा
- प्रवासी मज़दूरों के पलायन की सरकार को चिंता
- औसत मज़दूरों ही पहले ही बढ़ाकर 202 रूपये प्रतिदिन की
- प्रवासी मज़दूरों को मनरेगा के जरिए काम दिया जा रहा है
- प्रवासी मज़दूरों को जुलाई तक मुफ्त अनाज देंगे
- 2.33 करोड़ प्रवासी मज़दूरों को पंचायत में काम मिला
- 8 करोड़ मज़दूरों को मुफ्त राशन का फायदा मिलेगी
- श्रमिकों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं
- मुफ्त अनाज का सारा खर्चा सरकार सरकार उठाएगी
- बिना कार्ड वालों को 5 किलो अनाज
- बेरोज़गारी हुए मज़दूरों को सरकार काम देगी
- हर मजदूर को लिए वेतन सुनिश्चित करेंगे
- वन नेशन वन राशन की योजना का एलान
- इसे राज्य सरकारों की मदद से इसे लागू किया जाएगा
- ये राशन कार्ड हर राज्य में मान्य होगा
- इस योजना से देश के हर कोने में लाभ मिल सकेगा
- मज़दूरों के लिए ये कदम क्रांतिकारी होगा
- एक देश एक राशन कार्ड लागू होगा
- प्रवासी मज़दूरों के लिए केफायती घर की योजना
- पीपीपी के जरिए रेंटल हाउसिंग विकसित की जाएगी
- गरीबों को कम किराए पर घर मिलेगा
- मुद्रा शिशु कर्ज लेने वालों को राहत मिलेगी
- मुद्रा शिशु कर्ज लेने वालो को ब्याज में 2% की छूट
- 50 हजार तक का लोन लेने वालों को लाभ मिलेगा
- मुद्रा शिशु कर्ज लेने वालो को 1500 करोड़ का फायदा
- मोबाइल से भुगतान करने वालों को इनाम भी मिलेगा
- रेहड़ी-पटरी वालों को 5 हजार करोड़ की मदद
- प्रति व्यक्ति को 10 हजार रूपये की मदद
- योजना को 50 लाख पटरी वालों को मदद
