नेशनल इनवेस्टिगेटिव एजेंसी (एनआईए) ने भारत में पकड़ बना रहे आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के बड़े मॉड्यूल ‘हरकत उल हर्ब ए इस्लाम’ का खुलासा किया है। एनआईए की तारीफ करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला।पकड़ गए संदिग्ध लोग दिल्ली में 26 जनवरी के पहले बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी कर रहे थे। इनके पास से बड़ी मात्रा में बम बनाने का सामान, रॉकेट लॉन्चर और हथियार मिले हैं।
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दरअसल पिछले दिनों गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए एजेंसियों को कंप्यूटर जांच करने का अधिकार दिया था। गृह मंत्रालय के इस नोटिफिकेशन पर विपक्ष ने विरोध जताया था और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। इसी मुद्दे पर जेटली ने विपक्ष से सवाल किया, क्या बिना अधिकार के इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता था। जेटली ने यूपीए पर सवाल खड़े करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा कि क्या यूपीए सरकार के शासन में सबसे ज्यादा इंटरसेप्ट किए गए थे। साफ शब्दों मे लिखा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता सर्वोपरि है।जेटली ने कहा कि एक मजबूत लोकतंत्र में ही जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता बची रहेगी, न कि आतंकवाद से प्रभावित देश में।
जेटली का ट्वीटः
National security and sovereignty are paramount. Life and personal liberty will survive only in a strong democratic nation – not in a terrorist dominated State.
— Arun Jaitley (@arunjaitley) December 27, 2018
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मालूम हो कि विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के कंप्यूटरों पर निगरानी के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताया था। कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में नोटिफिकेशन को रद्द करने की अपील की गई है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र ने यह आदेश जारी कर आगामी लोकसभा चुनावों के को ध्यान में रखते हुए विपक्ष व सत्ता के खिलाफ बोलने वाले और सोचने वालों को चुप कराने की कोशिश की है।
याचिका में दिया गया तर्क में इसको अघोषित इमरजेंसी कहा और आजाद भारत में नागरिकों को गुलाम बनाने जैसा बताया है। सरकार को किसी भी ऐसे मामले में किसी नागरिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से रोका जाए, जिसमें उम्रकैद तक की सजा और दो लाख रुपए के जुर्माने तक का प्रावधान है।