हरियाणा में अंबाला के सैदोपुर सीमा पर कृषि विधेयकों का विरोध किया जाना हैं। किसानों के भारी संख्या में प्रदर्शन को देखते हुए रविवार को पुलिस बल तैनात कर दिया गया हैं। अंबाला के एसपी ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, “यहां बैरिकेडिंग की हुई है क्योंकि भारतीय किसान यूनियन ने यहां भी प्रदर्शन करने का आवाहन किया है। यहां पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात है।”
आईजी अंबाला के मुताबिक, पंजाब के किसानों ने इस रास्ते से आगे जाने का आह्वान किया हैं। हम इसलिए उनको रोक रहे हैं क्योंकि हरियाणा में आज 16/17 किसान एसोसिएशन ने चक्का जाम का आह्वान किया हुआ हैं। हम नहीं चाहते कि इनकी आपस में भिड़ंत हो इसलिए उन्हें यहां रोका जा रहा हैं।
कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त करने जा रही हैं। साथ ही कहा कि कार्पोरेट जगत को फायदा पहुंचाने के लिए दोनों नए कृषि विधेयक लेकर आई हैं। हालांकि सरकार ने इसका खंडन किया हैं और कहा कि किसानों को बाजार का विकल्प और उनकी फसलों की अच्छी कीमत दिलाने के उद्देश्य से ये विधेयक लाए गए हैं।
कांग्रेस ने कृषि बिल को बताया गलत
राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि दोनों विधेयक किसानों की आत्मा पर चोट हैं, यह गलत तरीके से तैयार किए गए हैं तथा गलत समय पर पेश किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अभी हर दिन कोरोना संक्रमण के हजारों मामले सामने आ रहे हैं और सीमा पर चीन के साथ तनाव बना हुआ हैं।
उन्होंने आरोप लगते हुए कहा कि सरकार का इरादा एमएसपी को खत्म करने हैं और कार्पोरेट जगत को बढ़ावा देने का हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या सरकार ने इस कदम उठाने से पहले किसान संगठनों से बातचीत की थी ?
कांग्रेस ने किया कृषि बिल का विरोध
प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि कि दोनों विधेयक देश के संघीय ढांचे के साथ भी खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि जिन्हें आप फायदा देना चाहते हैं, वे इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे में नए कानूनों की जरूरत क्या हैं। उन्होंने कहा कि देश के किसान अब अनपढ़ नहीं हैं और वह सरकार के कदम को समझते हैं।
प्रताप सिंह बाजवा कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020 तथा कृषक (सक्तिशकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 पर सदन में एक साथ हुई चर्चा की शुरूआत कर रहे थे।
बीजेपी पर साधा निशाना
बाजवा ने सवाल करते हुए कहा कि अगर सरकार के कदम किसानों के पक्ष में हैं तो बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी अकाली दल इसका विरोध क्यों कर रही है ? बाजवा ने 2015 की शांता कुमार समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को हो रहे घाटे को दूर करने के लिए सरकार कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का सबसे ज्यादा नुकसान होगा।
नरेंद्र सिंह तोमर ने विधेयक को किया प्रस्तुत
राज्यसभा में इस बीच केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 प्रस्तुत किया।
किसानों को महंगी फसलें उगाने का मिलेगा अवसर : नरेंद्र सिंह तोमर
नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, ये दोनों बिल ऐतिहासिक हैं और किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बिल के माध्यम से किसान अपनी फसल को किसी भी जगह पर मनचाही कीमत पर बेच सकता हैं। इन विधेयकों से किसानों को महंगी फसलें उगाने का अवसर मिलेगा।
