लखनऊ: ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री पं. श्रीकान्त शर्मा ने कहा कि विद्युत उपभोक्ताओं को सभी सेवाएं ऑनलाइन मिलनी चाहिए। उपभोक्ताओं को विद्युत उपकेंद्र का चक्कर न लगाना पड़े। इसके लिए ऊर्जा विभाग के ऐप और पोर्टल पर अगले माह से मीटर बदलने, बिल सही कराने, लोड परिवर्तन, नाम व पते में सुधार, नामांतरण, श्रेणी परिवर्तन व स्थायी विच्छेदन के आवेदन भी स्वीकार किये जायेंगे। इससे उपभोक्ताओं को काफी सहूलियत मिलेगी।
समीक्षा बैठक में उन्होंने गलत बिल मिलने की शिकायतों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नए कनेक्शनों में भी गलत बिल आने की शिकायतें किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हैं। उन्होंने अध्यक्ष यूपीपीसीएल को निर्देशित किया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सौभाग्य व अन्य योजनाओं में जारी किए गए कनेक्शन के सही बिल सही समय पर उपभोक्ता को मिले। बिलिंग में गड़बड़ी पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करें। शिकायतों पर एमडी, डायरेक्टर व अन्य अधिकारी उपभोक्ताओं का भी फीडबैक लें।
यह भी कहा कि ट्रिपिंग की बहुत से शिकायतें एक ही स्थान पर आ रही हैं। उनका सही और स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। इसके लिए स्थान चिह्नित कर एमडी व सभी डायरेक्टर स्वयं फील्ड में जाकर निरीक्षण करें। नाइट पेट्रोलिंग कर आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करें।
उन्होंने कहा कि इस बार गर्मियों में 25 हजार मेगावाट से ज्यादा की मांग की आपूर्ति की जा रही है। अगले साल यह मांग बढ़कर 28 हजार मेगावॉट तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में यह आवश्यक है कि ट्रांसमिशन नेटवर्क के साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी उसी अनुरूप उच्चीकृत हो। उपकेंद्रों, फीडरों व ट्रांसफार्मरों की लोड बैलेंसिंग ठीक रहे इसके लिए कार्य योजना बनाकर काम किया जाए, जिससे गर्मियों में दिक्कत न हो।
ऊर्जा मंत्री ने अपनी बात रखते हुए कहा कि ऐसे बकायदा जिनका 3 महीने से बिजली का बिल नहीं जमा है, उन्हें भुगतान करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। कनेक्शन काटना कोई विकल्प नहीं है, इससे हटकर जरूरी है कि सही तालमेल बिठाया जाए। सभी लाइन हानि वाले फीडर को भी चिन्हित करने की जरूरत है, जरूरी है कि ऐसे केस 15% से कम किए जाएं।
बिजली के बिल का भुगतान करने के लिए उपभोक्ताओं को बिजली घर के कई चक्कर लगाने पड़ जाते हैं, यह सुविधा उन को नजदीकी क्षेत्र में ही मिल जाए। इसके लिए जन सुविधा केंद्र, सरकारी राशन की दुकान और स्वयं सहायता समूह में भी बिजली का बिल जमा करवाने की सुविधा शुरू की जा रही है। इतना ही नहीं, एसएमएस के माध्यम से पेमेंट गेटवे भी मिल जाएगा, जिससे समय रहते बिजली का भुगतान संभव हो सकेगा। नियमित बिजली बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को भी प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है।
इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई योजनाओं को लागू करने में किसी भी तरीके की देरी नहीं होनी चाहिए। निर्धारित लक्ष्य को समय रहते पूरा किया जाना बिजली विभाग का कर्तव्य है।
