नई दिल्ली। चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद एक बार फिर से विपक्ष और सरकार आमने-सामने है। सरकार ने जहां एक ओर साफ कर दिया है कि वो 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट की तारीख में कोई भी बदलाव नहीं करेगी तो वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। जिसके चलते इलेक्शन कमीशन ने केंद्र सरकार को तलब किया है। आयोग ने कैबिनेट सचिव को चिट्ठी लिखकर इस मुद्दे पर उनकी टिप्पणी मांगी है जिसका जवाब सरकार को 10 जनवरी तक देना है।
कहा जा रहा है कि कैबिनेट सचिव की राय के बाद चुनाव आयोग इस मुद्दे पर कोई निर्णय लेगा हालांकि इलेक्शन कमीशन सिर्फ सरकार को सुझाव दे सकता है लेकिन आखिरी फैसला सरकार का ही होगा।
बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने 4 जनवरी को 5 राज्यों की तारीखों का ऐलान किया था जिसके बाद बजट पेश करने की 1 फरवरी की तारीख विपक्षियों की गले की हड्डी बन गई है। जिसके चलते उन्होंने चुनाव आयोग से मुलाकात कर अपना विरोध दर्ज कराया। हालांकि सरकार भी अपना रुख साफ कर चुकी है कि वो बजट की तारीख में कोई बदलाव नहीं करेगी क्योंकि राज्यों के चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले ही वो इलेक्शन कमीशन को बता चुकी थी कि वो 1 फरवरी को बजट पेश करेगी।
वहीं इस पूरे मामले पर वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि बजट से विपक्ष इतना डरा क्यों हैं जब वो कहते हैं कि नोटबंदी सही फैसला नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अंतरिम बजट पेश किया जा ता है जिसे किसी ने नहीं रोका। बता दें कि इससे पहले साल 2012 में भी ऐसी स्थिति बनी थी और चुनाव पर बजट का असर ना पड़े इसके चलते सरकार ने 16 मार्च तक के लिए आगे खिसका दिया था।
