जम्मू कश्मीर से रवि कुमार की रिपोर्ट
जम्मू कश्मीर में नए डोमिसाइल क़ानून के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री और उधमपुर- डोडा निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य डॉ जितेंद्र सिंह ने आज ऑनलाइन माध्यम से अपने गृह जिले डोडा से अपना अधिवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल सेटफिकेट) प्राप्त किया.
केंद्रीय मंत्री ने सभी नियमों, विनियमों और दस्तावेजी औपचारिकताओं का पालन करके ऑनलाइन माध्यम से अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था जिसके बाद तहसीलदार डोडा ने उनका अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया.
डॉ जितेंद्र सिंह तहसील और जिला डोडा के गांव कलहोता मल्होरी के स्थायी निवासी हैं. वहीँ केंद्रीय मंत्री ने यू टी प्रशासन द्वारा लोगों को ऑनलाइन माध्यम से डोमिसाइल सेटफिकेट जारी करने के उनके प्रासयों के लिए सराहना की है.
इस बीच, जेके यूटी प्रशासन के निर्देशों के अनुसार सभी जिलों में डोमिसाइल सेटफिकेट जारी करने का काम किया जा रहा है और लोगों को उनके सर्टिफिकेट लगातार बांटे जा रहे हैं.
किसको मिलेगा जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल सरफिकेट
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नए डोमिसाइल क़ानून के लागू होने के बाद डोमिसाइल नियमों के तहत उन सभी व्यक्तियों और उनके बच्चों को, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर में 15 साल तक निवास किया है या सात साल तक पढ़ाई की है और UT के शैक्षणिक संस्थान में 10वीं या 12वीं की परीक्षा दी है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के हकदार हैं. वहीँ केंद्र सरकार के अधिकारियों के बच्चे, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, वैधानिक निकायों के अधिकारी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अधिकारी और केंद्र सरकार के मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान, जो केंद्रशासित प्रदेश में सेवा करते हैं और जो जम्मू कश्मीर में पिछले दस वर्षों से रह रहे है वो भी डोमिसाइल लेने के योग्य हैं.
इसके अलावा, उन सभी प्रवासियों और उनके बच्चों को जो राहत और पुनर्वास आयुक्त के साथ पंजीकृत हैं, उन्हें भी डोमिसाइल प्रमाणपत्र दिया जाएगा. जम्मू-कश्मीर के निवासियों के बच्चे जो नौकरी या अन्य व्यावसायिक कारणों के सिलसिले में केंद्र शासित प्रदेश के बाहर निवास करते हैं वो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेने पात्र हो गए हैं.
