भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते गुरूवार शाम को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कर मध्यप्रदेश में अल्प वर्षा से उत्पन्न हुई सूखे की स्थिति से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 13 जिले और 12 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। सूखे से हुए नुकसान के आंकलन के लिए राज्य सरकार द्वारा समितियाँ गठित की गयी हैं जो सर्वे कर अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। राज्य सरकार अपने संसाधनों से किसानों की हर सम्भव सहायता कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज ने प्रधानमंत्री से सूखे की भयावह स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय सहायता का आग्रह किया।
बता दें कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को प्रदेश में चल रही मुख्यमंत्री किसान भावांतर भुगतान योजना के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि किसानों को कुछ उत्पाद जैसे सोयाबीन, मूंग, उड़द की बिक्री के भाव जारी समर्थन मूल्य से भी कम मिलते हैं। इससे किसानों को अपनी फसल का उचित दाम नहीं मिलता है। इस अंतर की राशि को सरकार किसानों के खाते में योजना के जरिये सीधे जमा करेगी जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके। सीएम ने बताया कि यह योजना 16 अक्टूबर से प्रदेश में शुरू की जायेगी। किसानों को इस योजना में पंजीयन कराना होगा। सीएम ने आशा व्यक्त की कि केन्द्र और राज्य भावांतर भुगतान योजना साथ-साथ मिलकर चलायें तो देश के किसानों को फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा। प्रधानमंत्री ने इस योजना की काफी सराहना की।
वहीं मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से कहा कि राज्य सरकार की बिजली, सडक़, शौचालय, आवास, गैस कनेक्शन, शिक्षा आदि विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य की योजनाओं के जरिये आम आदमी तक लाभ पहुँच रहा है। मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि पीने के पानी की समस्या से निजात पाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नल-जल योजना के माध्यम से आम जनता को पीने का पानी मुहैया कराने की योजना बनायी जाये। सीएम ने प्रधानमंत्री को बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक 48 सौ करोड़ रूपये की राशि व्यय की जा चुकी है।
