छत्तीसगढ़ सरकार लगातार श्रमिकों के हित में कार्य करने का प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ने सबसे पहले लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों
रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार लगातार श्रमिकों के हित में कार्य करने का प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ने सबसे पहले लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेनें भेजीं और मजदूरों को वापस बुलवाया। अब भूपेश सरकार ने श्रमिक न्याय योजना लाने की तैयारी कर ली है। प्रदेश के 15 लाख से ज्यादा मजदूरों को इस योजना के दायरे में रखा जा सकता है। सरकार ने इसके लिए कार्य योजना बनानी शुरू कर दी है। हाल ही में राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को भी लॉन्च किया है।
जल्द लॉन्च होगी श्रमिक न्याय योजना
बता दें कि इस योजना के संबंध में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने ज़ी मीडिया से खास बातचीत की। रविन्द्र चौबे ने बताया कि सीएम के निर्देश के बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में श्रमिक न्याय योजना की तैयारियां शुरू हो चुकी है। कमेटी द्वारा कार्ययोजना बनते ही सरकार इस योजना को लॉन्च करेगी। उन्होंने बताया कि श्रमिक न्याय योजना के माध्यम से लाखों श्रमिकों को फायदा होगा।
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आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण मजदूरों से उनका रोजगार छिन गया है। जिसके लिए छत्तीसगढ सरकार उनकी मदद करने की कोशिश कर रही है। प्रदेश सरकार अकुशल श्रमिकों को लोक निर्माण विभाग के सड़कों और भवनों के कार्यों के साथ-साथ मरम्मत के कार्यों में भी रोजगार उपलब्ध कराएगी।
