नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने लोकसभा में 105 पुराने, गैरजरूरी कानूनों को खत्म करने संबंधी विधेयक पेश किया। इनमें गंगा में नौवहन को प्रोत्साहित करने के लिए 12 आना से ज्यादा चुंगी वसूलने संबंधी गंगा चुंगी अधिनियम 1867, युवाओं के लिए नुकसानदेह प्रकाशन पर रोक लगाने संबंधी कानून जैसे सदियों पुराने कानून शामिल हैं।
गुरुवार को विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संसद में निरसन और संशोधन विधेयक 2017 पेश किया जिसमें अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे 105 गैरजरूरी हो चुके कानूनों को रद्द करने की बात की गई। प्रसाद ने बताया कि उनकी सरकार ने अब तक 1175 गैरजरूरी हो चुके कानूनों को निरस्त किया है। अब इस विधेयक के जरिए 105 गैरजरूरी कानूनों को भी रद्द किया जाएगा।
