नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद कैशलेस अर्थव्यवस्था को तूल देने में लगी केंद्र सरकार ने इस दिशा में एक और सकारात्मक कदम उठाया है। सरकार की ओर से ऐलान किया गया है कि जून महीने के बाद राशन दुकानों पर डिजिटल भुगतान किया जाएगा।
देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने समस्त सरकारी राशन दुकानों से सब्सिडी पर राशन लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने जनता को 30 जून तक का समय दिया है ताकि वो पूरी तरह से तैयार हो सकें साथ ही जिनके पास आधार कार्ड नहीं वो अपने आधार कार्ड बनाव लें। केंद्र ने राज्य सरकारों को जल्द से जल्द लाभार्थियों के राशन कार्ड्स को आधार से जोड़ने का निर्देश दिए हैं। कई राज्यों में मार्च तक राशन दुकानें डिजिटल पेमेंट की सुविधा से लैस हो जाएंगी।
बता दें कि गत दिनों केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के खाद्यान्न मंत्रियों और सचिवों का सम्मेलन बुलाया था। पासवान ने बताया ‘देश में 5.27 लाख राशन दुकानों में से 29,000 दुकानें डिजिटल पेमेंट की सुविधा से युक्त हैं। फिलहाल आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली और महाराष्ट्र ने मार्च तक कैशलेस होने के लिए प्रयास प्रारम्भ कर दिए हैं।
