केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जा रहे चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। बताया जा रहा है कि कोविड और लॉकडाउन के कारण केंद्र ने चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस के क्लेम के लिए स्व प्रमाणन की अनुमति दी है। इससे करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इस संबंध में ऑफिस मेमोरंडम जारी किया है।
दरअसल,केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार सीईए के तहत 2250 रुपये प्रति माह मिलते है। कोविड -19 महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सीईए का दावा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि उनके बच्चों के रिजल्ट या रिपोर्ट कार्ड स्कूलों द्वारा एसएमएस या ईमेल के माध्यम से नहीं भेजे गए थे और यहां तक कि फीस भी ऑनलाइन जमा किया गया था।
डीओपीटी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पक्ष में पहले ही निपटाए गए सीईए के दावों के मामलों को फिर से खोलने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार कर्मचारियों को उनके बच्चों की स्कूली शिक्षा और छात्रावास आवश्यकताओं में सक्षम बनाने के लिए सीईए भुगतान करती है। सातवें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि कर्मचारियों को 2250 रुपये प्रति माह की दर से सीईए का भुगतान किया जाना चाहिए।
