लखनऊ। भारत सरकार के कैबिनेट सचिव राजीव गाबा के साथ कर्मचारियों की मांगों पर इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चर्चा की है। उनकी यह चर्चा वर्चुअल हुयी है। कैबिनेट सचिव ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा करके सार्थक निर्णय लिया जायेगा।
इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी पी मिश्रा ने गुरूवार को भारत सरकार के कैबिनेट सचिव राजीव गाँबा के साथ वर्चुअल बातचीत की । इस दौरान देश भर में कर्मचारियों की कुछ महत्वपूर्ण मांगो से कैबिनेट सचिव को अवगत कराया।
यह है कर्मचारियों की मांगे
कोरोना वायरस की महामारी के इलाज में लगे दिवंगत कर्मचारियों के परिवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण निधि से 50 लाख रुपए का भुगतान तथा मृतक आश्रित को नियमित नियुक्ति, पारिवारिक पेंशन समेत सभी देय को का तत्काल भुगतान हो। बढ़ती महंगाई भत्ते की किस्तों का एरियर सहित भुगतान ।
खाली पदों की भर्ती में आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति में वरीयता दी जाए।
30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को जून माह के बाद 1 जुलाई को मिलने वाले इंक्रीमेंट को जोड़कर पेंशन तय किया जाए, जिससे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा देने पर एक जुलाई को इंक्रीमेंट का लाभ प्राप्त हो सके।
एक देश एक वेतन नीति के आधार पर सभी कर्मचारियों को पद अनुसार समान वेतन एवं भत्ते दिए जाये।
बातचीत के दौरान कैबिनेट सचिव ने कहा कि वह कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते है और स्थिति सामान्य होने पर इप्सेफ के पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर निर्णय लेंगे।
