केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टेक्सटाइल सेक्टर 10 हजार 683 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। 5 साल के लिए टेक्सटाइल सेक्टर को ये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
10 हजार 683 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टेक्सटाइल सेक्टर 10 हजार 683 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। 5 साल के लिए टेक्सटाइल सेक्टर को ये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया, आगामी 5 वर्षों में 10,683 करोड़ रुपये मूल्य के प्रोत्साहन मुहैया कराए जाएंगे। प्रत्यक्ष तौर पर 7.5 लाख से ज़्यादा लोगों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। बता दें कि इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल देश में मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और निर्यात को बढ़ावा देने के लिये 13 प्रमुख क्षेत्रों के लिये पीएलआई योजना को मंजूरी दे चुका है।
इस योजना का मकसद भारत में संबंधित क्षेत्रों में समस्याओं को दूर कर मैन्युफैक्चरिंग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाना है। इसे भारत में अनुकूल परिवेश बनाने और देश को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक अभिन्न हिस्सा बनाने के मकसद के साथ तैयार किया गया है। यह योजना घरेलू कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रमुख इकाई बनने में भी मदद करेगी। बता दें कि भारत के मानव निर्मित रेशे से बने कपड़ों का निर्यात उसके कुल परिधान निर्यात का केवल 10 प्रतिशत है। यह 2019-20 में लगभग 16 अरब डॉलर था।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसको लेकर बताया कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अपना वर्चस्व और दिखा पाएगा। पीयूष गोयल ने कहा कि इसका लाभ लेते हुए विकसित देशों के साथ भी एफटीए करके हम कपड़ा व्यापार में बाकी देशों के सामने जो हमारी डिसेबिलिटी है उसे कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। इस योजना से वैश्विक निवेश आकर्षित होने, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होने और निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है।
