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LEADS रिपोर्ट 2021: यूपी ने लगाई लंबी छलांग, गुजरात की बादशाहत बरकरार, जानें अन्य राज्यों का क्या है हाल

768 512 4144432 thumbnail 3x2 piyush goyal LEADS रिपोर्ट 2021: यूपी ने लगाई लंबी छलांग, गुजरात की बादशाहत बरकरार, जानें अन्य राज्यों का क्या है हाल

LEADS यानी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार इस बार उत्तर प्रदेश में लंबी छलांग लगाई है उत्तर प्रदेश 13वें स्थान से अब सीधे 6वें स्थान पर आकर पहुंच चुका है। वही आज भी गुजरात की लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में बादशाहत बरकरार है। गुजरात 21 राज्यों की लिस्ट में सबसे शीर्ष स्थान पर विराजमान है। वह इसके बाद क्रमशः हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु और महाराष्ट्र को स्थान मिला है। 

लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक यानी LEADS राज्य स्तर पर निर्यात व आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जरूरी लॉजिस्टिक सेवाओं की कुशलता का सांकेतिक है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जारी करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में लॉजिस्टिक सेवाओं की प्रदर्शनी में सुधार करना। साथ ही देश में व्यापार में सुधार और लेन-देन की लागत को कम करने के लिए आवश्यक है।

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लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 की रिपोर्ट वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल यानी सोमवार को जारी की। इस रिपोर्ट के माध्यम से समस्या वाले क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। जिस से निपटने के लिए नीतिगत प्रतिक्रिया तैयार करने में सहायता मिलेगी। 

जारी रिपोर्ट के मुताबिक इस बार 10 राज्यों की सूची में तेलंगाना दसवें स्थान पर, आंध्रप्रदेश नौवें स्थान पर, कर्नाटक आठवें स्थान पर, ओडिशा सातवें स्थान पर और उत्तर प्रदेश छठे स्थान पर है। वही सबसे पिछली राज्यों में पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, बिहार, हिमाचल प्रदेश और असम है। वही इस रिपोर्ट में केंद्र शासित प्रदेश की लिस्ट में दिल्ली सबसे शीर्ष स्थान पर है। 

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में उल्लेख चीजों के मुताबिक अगले 5 सालों में लॉजिस्टिक लागत में 5 फ़ीसदी की कमी को प्राप्त करने का साफ रास्ता सुझाया गया है अनुमान के अनुसार यह जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का करीब 13 से 14 फ़ीसदी है।

पीयूष गोयल ने आगे कहा है कि कारोबार व व्यापार के क्षेत्र के साथ ही नागरिकों के लिए सुगमता और सशक्तिकरण के लिहाज से भी लॉजिस्टिक सेवाओं का काफी महत्व है आपको बता दें पहली बार लॉजिस्टिक प्रदर्शन रिपोर्ट 2018 में जारी की गई थी। 

 

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