बोफोर्स तोप घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट दने इसकी तारीक अक्टूबर के दूसरे सप्ताह की तय की है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस समेत दो जस्टिस करेंगे। तीन सदस्यीय पीठ में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में जस्टिस ए एम खानवेलकर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ हैं। इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए बीजेपी नेता अजय अग्रवाल ने याचिका दायक की थी। याचिका में कहा गया था कि यह याचिका देशहित को ध्यान में रखकर लगाई गई है।
याचिका में कहा गया कि सीबीआई ने बोफोर्स मामले को आगे उस वक्त नहीं बढ़ाया जब कोर्ट का फैसला अवैध था। सीबीआई द्वारा मामला आगे बढ़ाने का कारण यह बताया गया था कि कानून मंत्रालय ने इसकी इजाजत सीबीआई को नहीं दी थी। साल 1986 में 1437 करोड़ रुपए के बोफोर्स तोप मामले में करोड़ों रुपए की घूस का मामला सामने आया था। इस मामले में 64 करोड़ रुपए की घूस का मामला उजागर हुआ था जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दी गई थी। याचिका में कहा गया कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी।
अजय अग्रवाल ने इस मामले में आरोप लगाया है कि बोफोर्स तोप घोटाले में पूर्व पीएम राजीव गांधी, विन चड्डा, क्वात्रोच्चि, हिंदुआ भाई तथा सेना के कई अधिकारी थे। आरोप लगाया गया है कि इस मामले में पुख्ता सबूत भी थे और कांग्रेस सरकार ने इस मामले में सीबीआई द्वारा 1986 से लेकर 2014 तक खत्म करने के लिए कह दिया था। बीजेपी नेता अजय अग्रवाल ने याचिका में कहा है कि इस मामले से जुड़े हुए सभी दस्तावेजों को फिर से तीस हजारी कोर्ट से उपलब्ध कराया जाए।
