- संवाददाता, भारत खबर
देहरादून। आरक्षण के मुद्दे पर अब बवाल मचा हुआ है और भाजपा द्वारा लागू आरक्षण का विरोध उत्तराखंड सरकार में भाजपा के ही नेताओं ने बुलंद किया है। यूके में राजकीय सेवाओं, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों व शिक्षण संस्थानों में सीधी भर्ती के पदों में आरक्षण को लेकर जिस रोस्टर को मंत्रिमंडल की बैठक ने मंजूरी दी, उसी व्यवस्था पर यूके सरकार के वरिष्ठ मंत्री यशपाल आर्य ने कड़ा विरोध जताया है।
यशपाल आर्य ने कैबिनेट को एक पत्र लिखा है जिसमें इसपर पुनर्विचार करने का निवेदन किया है। आपको बता दें कि इस प्रकार के सवाल उठाने से भाजपा सरकार के वरिष्ठ नेताओं के सामने संकट खड़ा हो गया है। गौरतलब है कि जिस उपसमिति की सिफारिश पर आरक्षण के रोस्टर प्रस्ताव पर मुहर लगी कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य उस समित की अध्यक्षता कर रहे थे।
यशपाल आर्य उस वक्त इस आरक्षण मामले से खफा हो गए जब सामान्य वर्ग के आरक्षण में अनुसूचित जाति को तवज्जो मिलने लगी और उन्होंने इसी बात से छुब्ध होकर कैबिनेट को पत्र लिखकर दुबारा इस प्रणाली पर विचार करने की बात कहने लगे।
अपने पत्र में यशपाल आर्य ने कहा है कि कार्मिक विभाग में इस व्यवस्था का इस्तेमाल किया गया जो सवालों के घेरे में है। पत्र में कहा है कि उनकी अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में कार्मिक विभाग ने रोस्टर क्रमांक एक के स्थान पर क्रमांक छह से प्रारंभ किए जाने का स्पष्ट प्रस्ताव नहीं रखा। उन्होंने बैठक में ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया कि सीधी भर्ती के लिए निर्धारित रोस्टर के क्रमांक को बदला जाए।
