नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक देश को कर आतंकवाद से मुक्ति दिलाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। मोदी ने लोकसभा में जीएसटी विधेयक में संशोधनों पर बहस में हिस्सा लेते हुए इस विधेयक को “टीम इंडिया का महान कदम, बदलाव की दिशा में बड़ा कदम और पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम” करार दिया, और कहा कि इस कानून का एक बड़ा संदेश यह होगा कि ‘उपभोक्ता राजा है’।
उन्होंने कांग्रेस नेता एम. वीरप्पा मोइली के उस तर्क का कड़ाई से विरोध किया, जिसमें मोइली ने कहा था कि राज्य सरकार ने इस समान कर कानून पर सिर्फ राज्यसभा के नेताओं से मशविरा किया और लोकसभा को एक कनिष्ठ साझेदार बना दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, “इस तरह की बात अनावश्यक है।” उन्होंने आगे कहा कि जब उनकी सरकार ने जीएसटी पर राय-मशविरा शुरू किया तो उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (लोकसभा सदस्य), और मनमोहन सिंह (राज्यसभा सदस्य) दोनों से मुलाकात की थी।
प्रधानमंत्री ने कहा, “एक लोकसभा सांसद हैं, और दूसरे राज्यसभा सदस्य हैं। मैंने दोनों सदनों के साथ समान व्यवहार किया। लोकसभा के साथ एक कनिष्ठ सदन के रूप में व्यवहार करने का सवाल ही नहीं उठता।”
इसके पहले बहस के दौरान मोइली ने कहा, “ऐसा लगता है कि इस सदन के पास दिमाग नहीं हैं,” और उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के सदन प्रबंधकों ने केवल ऊपरी सदन के सदस्यों से मशविरा किया। मोदी ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जीएसटी से जुड़े मुद्दों को देख चुके होने के नाते आज प्रधानमंत्री के रूप में इन समस्याओं को सुलझाने में मुझे आसानी हुई है।
उन्होंने कहा कि यह सच है कि पूर्व में राज्यों और केंद्र के बीच एक अविश्वास की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन अब दोनों के बीच अच्छे संबंध विकसित हुए हैं, क्योंकि सदस्य जीएसटी पर चर्चा के लिए संसद में दलगत संबद्धताओं से ऊपर उठ गए हैं। मोदी ने कहा, “राज्यों और केंद्र के बीच एक आम सहमति बनाने की आवश्यकता है।”
राज्यसभा ने पिछले सप्ताह सर्वसम्मति से संविधान संशोधन विधेयक पारित कर दिया था, जिसके बाद पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था लागू करने का रास्ता साफ हो गया।
आगे लोकसभा में पीएम मोदी के संबोधन के प्रमुख अंश:-
