नई दिल्ली। विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद कई राजनीतिक पार्टियां ईवीएम मशीन खराब होने और उसमें गड़बड़ी के आरोप लगा रही थी। अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। शुक्रवार को चुनाव में ईवीएम मशीनों की जगह बैलट पेपर से चुनाव कराने की मांग करनेवाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। बताया जा रहा है कि पहले याचिकाकर्ता वकील मनोहर लाल शर्मा ने अपनी याचिका में ईवीएम की कार्यप्रणाली पर सीबीआई जांच की मांग की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया।
याचिकाकर्ता वकील मनोहर लाल शर्मा ने याचिका दायर कर मांग की है कि ईवीएम मशीनों के इस्तेमाल पर रोक लगाई जानी चाहिए क्योंकि इन मशीनों में गड़बड़ी होती है। उनका कहना है कि हर साल निर्वाचन आयोग में कई शिकायतें दर्ज की जाती हैं लेकिन उन पर कोई कदम नहीं उठाया जाता है और कहा जाता है कि ईवीएम में कोई समस्या नहीं है। उनका का कहना है कि हर साल तीन से चार सौ ईवीएम खराब हो जाती हैं। मशीने खराब होने के बाबजूद चुनावों में उनका इस्तेमाल होता है इसलिए चुनावों के नतीजे निष्पक्ष नहीं कहे जा सकते हैं।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती, केजरीवाल समेत कई नेताओं ने ईवीएम पर सवाल उठाया था। सभी का आरोप था कि विधानसभा चुनावों के नतीजों में भाजपा की ओर से छेड़छाड़ की गई है।
