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राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रतिभाग कर लाभ उठाएं – राजीव भारती

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14 मई 2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बंध में माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मथुरा द्वारा अवगत कराया गया है।

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14 मई 2022 को तहसील स्तर से जिला स्तर तक पूर्ण भारत वर्ष में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर शीघ्र सुलभ व सक्षम न्याय पायें। न्याय शुल्क वापस प्राप्त कर आपसी भाईचारा बढ़ायें। राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14 मई 2022 को किसी भी न्यायालय अथवा विभागीय मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाने हेतु आवेदन पत्र देकर अन्तिम आदेश व निर्णय प्राप्त कर सदैव के लिए लम्बित मामले से छुटकारा पाने का स्वर्णिम अवसर।

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यह भी अवगत कराया गया कि सस्ता सुलभ न्याय प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है। माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा लोक अदालत के लाभ के बारे में बताया कि पक्षों के मध्य आपसी सुलह समझौते के आधार पर विवाद का निस्तारण हेतु कोई भी पक्षकार व्यक्तिगत स्तर पर स्वयं पहल कर सकता है। लम्बित मामलों के लोक अदालत में निस्तारण कर न्याय शुल्क वापसी की व्यवस्था, लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं, कानूनी जटिलताओं से परे, लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी समझौते पर आधारित है।

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राष्ट्रीय लोक अदालत में संदर्भित किए जाने योग्य बाद मामले छोटे-छोटे जितने भी मुकदमें हैं । उनका सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जा सकता है। चाहे वह भरण-पोषण से सम्बंधित हो, मोटर दुर्घटना प्रतिकर के हों। सिविल प्रकृति के बाद हों शमनीय अपराध के बाद हों, प्री-लिटिगेशन स्टेज पर बैंक ऋण, जल कर, गृह कर एवं अन्य छोटे-छोटे यादों का निस्तारण किया जा सकता है। यातायात पुलिस के द्वारा किए गए मोटर वाहन चालानों में जारी किए गए नोटिस समन प्राप्त हुआ हो या न हुआ हो। उसके उपरान्त भी सभी मोटर वाहन चालानों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में कराया जा सकता है जिसके लिए वह समय से उपस्थित हो ताकि रजिस्टर कर ऐसे मुकदमों में सहल व सरल रूप से निर्णय किया जा सके।

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माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मथुरा के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकतम बैंक वादों के निस्तारण हेतु आज दिनांक 20 अप्रैल 2022 को प्रातः 11.30 बजे से एक बैठक का आयोजन ए.डी.आर. भवन, जनपद न्यायालय, मथुरा में किया गया। जिसकी अध्यक्षता सुश्री सोनिका वर्मा, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मथुरा द्वारा की गई। इस बैठक में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, केनरा बैंक, मथुरा, जिला कोर्डिनेटर भारतीय स्टेट बैंक सहित अनेक बैंकों के कोर्डिनेटर व अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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आयोजित बैठक में समस्त बैंक अधिकारियों से यह अपेक्षा की गई कि राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14.05.2022 में अधिकतम वादों को चिन्हित करते हुए । उनका निस्तारण कराये जाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। बैंक अधिकारियों द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि उनके द्वारा लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में वादों का निस्तारण कराया जायेगा।

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बैठक में उपस्थित बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपनी-अपनी बैंकों के बैंक वादों से सम्बंधित नोटिस तैयार कर कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मथुरा में सूची सहित अविलम्ब प्रस्तुत करें, जिससे कि समयान्तर्गत नोटिसों की शत-प्रतिशत तामीला पक्षकारों के मध्य कराई जा सके।

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