नई दिल्ली। जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार को एकबार फिर से निशाना बनाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर ने कहा कि सरकार क्यों जजों की नियुक्ति पर ध्यान नहीं दे रही है? आज के समय में हााईकोर्ट में 500 से अधिक जजाें के पद अब भी खाली हैं, कोर्ट रुम भी सूने पड़े हैं लेकिन अब तक जजों की नियुक्ति पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ऐसा नहीं है कि जजों की नियुक्ति नहीं हुई है लेकिन बड़ी संख्या में दिए गए प्रस्तावों पर अब भी ध्यान नहीं दिया गया है और वो पेंडिंग हैं।
आपको बता दें कि जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार और सीजेआई के बीच गतिरोध काफी समय से जारी है। इससे पहले नियुक्ति के लिए कोलेजियम ने 77 जजों के नाम भेजे थे जिसमें से सरकार ने 43 नामों को सरकार ने वापस लौटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से बताया गया था कि भेजे गए 77 नामों में से चर्चा के बाद 34 जजों के नामों पर मुहर लगी है बाकी के 43 जजों के नाम पर दोबारा चर्चा की जाएगी इसलिए उसे वापस कोलेजियम के पास भेज दिया गया है।
चीफ जस्टिस का आरोपों का जबाब देते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस साल अब तक जजों की सबसे ज्यादा नियुक्ति हुई है। उन्होंने कहा कि हम जजाें का सम्मान करते हैं, लेकिन नियुक्ति को लेकर उनके आरोपों से असहमत भी हैं, सरकार ने इस साल अब तक 12 न्यायाधीशों की नियुक्ति की है जो पिछले कई वर्षाें में प्रतिवर्ष हुई नियुक्ति से कही अधिक है।
