लखनऊः कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा है कि अन्य राज्यों को भी उत्तर प्रदेश मॉडल को फॉलो करना चाहिए। यूपी मॉडल ने दूसरे राज्यों के सामने मिसाल पेश की है।
गृह मंत्रालय की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी (Parliamentary Standing Committee of the Ministry of Home Affairs) की रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार खरी उतरी है, जिसकी तारीफ कमेटी ने की है।
संसदीय समिति ने प्रदेश के अलग-अलग विभागों को जोड़ने और राज्य सरकार की ओर सो हिंसा की शिकार महिलाओं की मदद के लिए एकल खिड़की प्रणाली के निर्माण जैसी पहल की सराहना की है। इस समिति ने अन्य राज्यों को भी महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विभागों के बीच इस तरह के तालमेल और समन्वय स्थापित करने की सलाह दी है।
दूसरे राज्य भी करें समन्वय स्थापित
आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की सराहना करते हुए कहा कि समिति विभिन्न विभागों को जोड़ने और राज्य सरकार द्वारा हिंसा की शिकार महिलाओं की मदद के लिए एकल-खिड़की प्रणाली के निर्माण जैसी पहल की सराहना करती है। ऐसे में समिति अन्य राज्यों को सिफारिश करती है कि वे भी महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विभागों के बीच इस तरह के तालमेल और समन्वय स्थापित करें।
अन्य राज्य भी अपनाएं UP मॉडल- आनंद शर्मा
रिपोर्ट में साफ किया गया है कि प्रदेश ने अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल पेश की है। राज्य ने हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए सभी जिलों में वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की है। ‘इन वन स्टॉप सेंटरों’ से अब तक करीब 1 लाख 4 हजार 859 महिलाओं को लाभ मिल चुका है।
कांग्रेस सांसद ने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि अन्य राज्यों को भी यूपी के इस मॉडल का पालन करना चाहिए। ये केंद्र मूल रूप से पांच सेवाओं के साथ हिंसा से प्रभावित महिलाओं को पांच सेवाएं प्रदान करते हैं। पुलिस सहायता, चिकित्सा उपचार, कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श और अस्थायी आश्रय।
