नई दिल्ली: जम्मू सरकार ने नए सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन और एरियर्स का इस्तेमाल करने के लिए एक नया कानून बनाया है। इस नए कानून के तहत प्रदेश के सभी नए कर्मचारियों को सीआईडी से पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी उसके बाद ही वह सरकारी वेतन और एरियर्स का लाभ ले सकेंगे। इतना ही नहीं यह नया कानून नए कर्मचारियों को सख्ती से पालन करने के निर्देश भी प्रदेश सरकार ने दिए हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश
बता दें कि इस नए आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त-सचिव मनोज द्विवेदी द्वारा जारी किया गया है। जिसमें साफ कहा गया है कि नए सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन औऱ एरियर्स इस्तेमाल करने से पहले सीआईडी से सुरक्षा मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। मामले में आयुक्त मनोज द्विवेदी ने कहा कि ऐसा देखा गया है कि कुछ विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में संदिग्ध चरित्र तथा आचार वाले व्यक्तियों को सीआईडी के सत्यापन के बगैर वेतन तथा अन्य भत्तों का भुगतान किया जा रहा था।
नए कर्मचारियों का लिया जा रहा है ब्यौरा
जम्मू कश्मीर में सरकारी नए कर्मचारियों की पदस्थापना की शिकायत मिलने के बाद सरकार हरकत में आई और कार्रवाई करते हुए सभी प्रशासनिक सचिवों, डिविजनल कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों व विभागों के अध्यक्षों, सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों से नई नियुक्तियों का रिकार्ड मांगा है। इसके अलावा ऐसे तमाम नए कर्मचारियों को चिंन्हित कर उनका ब्यौरा दिया जाए जो सीआईडी वेरिफिकेशन न होने के बाद भी नौकरी कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने सीआईडी विभाग से मिलकर एक तरीका कार भी बनाया है।
इस फॉर्मेट मेंं देना होगा नए कर्मचारियों का ब्यौरा
आयुक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी द्वारा कहा गया है कि वरिष्ठ अधिकारियों को उनके विभागों में तैनात तमाम नए कर्मचारियों का इस तय फार्मेट में ब्यौरा देना होगा। जिसमें उनका नाम पता, उनके माता-पिता का नाम, जन्म प्रमाण पत्र, स्थाई पता जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां अनिवार्य रूप से लिखी जाएंगी। इसके अलावा इन सभी कर्मचारियों के मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में भी पूरी जानाकारी मुहैय्या करानी होगी।
दस्तावेज एसपी सीआईडी को करना होगा मेल
बता दें कि आगे की कार्रवाई पूरी करने के लिए सरकारी विभागों के संबंधित अधिकारियों को हाल ही में तैनात हुए नई कर्मचारियों के बारे में यह सारा लेखा-जोखा एसएसपी सीआइडी को ई-मेल के जरिए भेजना होगा। अधिकारियों को यह सारी जानकारी सरकारी ईमेल अकाउंट के माध्यम से भेजी जाएगी ताकि इस पूरी कार्रवाई के दौरान साइबर सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। जम्मू कश्मीर सरकार का यह आदेश आयुक्त सचिव मनोज कुमार दिवेद्धी की ओर से जारी किया गया है।
