उत्तराखंड में जलप्रलय और भू-स्खलन के साथ-साथ जंगलों में लगने वाली आग, प्राकृतिक आपदा के रूप में राज्य के सामने बड़ी समस्या का कारण बनती हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार ऐसी किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए हर सम्भव प्रयासरत है और इसी दिशा में मुख्यमंत्री के आदेश पर अब सूबे में देश का पहला सैटेलाइट से संचालित फायर कमांड एण्ड कन्ट्रोल सेंटर बनने जा रहा है।
दरअसल, शुक्रवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने वन मुख्यालय देहरादून में वनाग्नि प्रबंधन एवं सुरक्षा के लिए बैठक की, जिसमें उन्होनें अधिकारियों को वन मुख्यालय पर तत्काल इन्टीग्रेटेड फायर कमांड एण्ड कन्ट्रोल सेंटर की स्थापना के निर्देश दिए। बता दें कि इस सेंटर के माध्यम से सैटेलाईट से सीधे फायर संबंधित सूचनाओं को एकत्रित कर संचारित किया जाएगा। साथ ही इसके लिए फॉरेस्ट टोल फ्री नम्बर 1926 की भी व्यवस्था की जाएगी। ये सभी व्यवस्थाएं 15 फरवरी से 15 जून तक फायर सीजन को देखते हुए तैयार रखी जाएंगी।
साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने निर्देश दिये कि राज्य के वनाग्नि प्रबंधन के लिए एक अपर प्रमुख वन संरक्षक स्तर के अधिकारी को जिम्मेदारी दी जाय, जो राज्य में वनाग्नि की घटनाओं को मॉनिटर कर सके।
इस कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कैम्पा मद से प्राप्त बाईकों को हरी झण्डी दिखाई और स्टेट फायर प्लान प्रति का अनावरण भी किया।सीएम ने राज्य के प्रमुख सचिव और प्रमुख वन संरक्षक को निर्देश दिये कि एक सप्ताह के भीतर कैंपा परियोजना से सबंधित कार्ययोजना तैयार कर उसका प्रस्तुतीकरण दिया जाय। वनाग्नि को रोकने के लिए लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता के कार्यक्रम किये जाए और स्थानीय लोगों को भी वनाग्नि को रोकने के लिए भागीदार बनाया जाय।
वहीं इस बैठक के शुरू होने से पहले वनाग्नि पर नियंत्रण के दौरान मरने वाले दो वन कर्मियों के लिए दो मिनट का मौन भी रखग गया। मुख्यमंत्री ने वनाग्नि को बुझाने के दौरान जान गंवाने वाले फ्रंटलाईन फॉरेस्ट स्टॉफ के आश्रितों को दी जाने वाली धनराशि को भी 2.5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रूपये किए जाने की घोषणा की है।
