नए कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों का धरना जारी है. केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अभी भी कोई सहमति नहीं बन पाई है. जिसके चलते दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है. सरकार कृषि कानूनों में संशोधन के लिये तैयार है, लेकिन किसान कृषि कानूनों को रद्द करने के मांग कर रहे हैं.
किसान पहुंचे सुप्रीम कोर्ट!
वहीं अब बैठके और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात बेनतीजा होने के बाद किसान संगठनों ने उच्चमत न्यायालय का रूख किया है. भारतीय किसान यूनियन ने कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. किसान संगठनों ने याचिका दायर की है और तीनों कृषि कानूनों को चुनौती दी है.
पीएम मोदी ने किसानों से की अपील
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह एक ट्वीट किया. पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा- मंत्रिमंडल के मेरे दो सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर जी और पीयूष गोयल जी ने नए कृषि कानूनों और किसानों की मांगों को लेकर विस्तार से बात की है. इसे जरूर सुनें…ये लिखते हुए नीचे एक वीडियो अटेच किया गया है.
मंत्रिमंडल के मेरे दो सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर जी और पीयूष गोयल जी ने नए कृषि कानूनों और किसानों की मांगों को लेकर विस्तार से बात की है। इसे जरूर सुनें-https://t.co/B9GwPf5i3K
— Narendra Modi (@narendramodi) December 11, 2020
