नई दिल्ली। कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन को दिल्ली में आज 14वां दिन है। किसानों अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए है। बीते मंगलवार को सरकार और किसानों के बीच बातचीत हुई थी। जिसको लेकर आज सरकार ने अपना प्रस्ताव किसानों के पास भेजा था। जिसके बाद किसनों ने प्रस्ताव को पढ़ने के बाद खारिज कर दिया। इसके साथ ही किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने की बात कही। 12 तारीख को 1 दिन के लिए देश के सभी टोल प्लाजा फ्री कराए जाएंगेए 12 तारीख तक दिल्ली जयपुर और आगरा बॉर्डर भी बन्द किया जाएगा। इसके बाद अब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए उनके आवास पहुंचे हैं।
14 दिसंबर को पूरे देश में धरना प्रदर्शन होगा-
बता दें कि सरकार के प्रस्ताव आने के बाद किसान और ज्यादा गुस्से में हो गए है। किसानों का मानना है कि कानूनों में सही बदलाव नहीं किया गया है। सभी किसान संगठन कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान नेताओं ने कहा कि पूरे देश में आंदोलन तेज करेंगे। 14 दिसंबर को पूरे देश में धरना प्रदर्शन होगा। बीजेपी के मंत्रियों का घेराव करेंगे। 12 दिसंबर को जयपुर दिल्ली हाईवे और दिल्ली-आगरा हाईवे सील रहेगा। नेताओं ने कहा कि दिल्ली की सड़कों को भी जाम करेंगे। 12 दिसंबर तक टोल प्लाजा को फ्री करेंगे, कानून रद्द किए जाने तक जंग जारी रहेगी। किसानों के कड़े रुख के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गृहमंत्री अमित शाह से मिलने के लिए उनके आवास पहुंचे हैं।
सरकार का प्रस्ताव
इससे पहले किसान संगठनों के एक प्रतिनिधि समूह को सरकार की ओर से एक मसौदा प्रस्ताव मिला जो प्रदर्शनकारियों की कुछ मुख्य चिंताओं से जुड़ा हुआ है। मसौदा प्रस्ताव 13 कृषक संगठन नेताओं को भेजा गया जिनमें बीकेयू (एकता उगराहन) के जोगिंदर सिंह उगराहन भी शामिल हैं। यह संगठन करीब 40 आंदोलनकारी संगठनों में से सबसे बड़े संगठनों में शामिल है। प्रस्ताव मिलने के बाद किसान संगठनों ने बैठक की। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान संगठनों ने आगे के रुख की जानकारी दी। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार की रात 13 संगठन नेताओं से मुलाकात के बाद कहा था कि सरकार किसानों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक मसौदा प्रस्ताव भेजेगी। किसान नेता कृषि कानूनों को वापस लेने पर जोर दे रहे हैं। सरकार और कृषि संगठन के नेताओं के बीच छठे दौर की वार्ता बुधवार की सुबह भी प्रस्तावित थी, जिसे रद्द कर दिया गया। मसौदा प्रस्ताव कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने भेजा है।
