नई दिल्ली। कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन को आज 14वां दिन है। सरकार और किसानों के बीच आए दिन बैठके हो रही है। लेकिन अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल कर आया है। वहीं बीते मंगलवार को गृहमंत्री अमित शाह और किसान संगठन नेताओं के बीच बातचीत हुई थी। जिसमें कृषि कानूनों को वापस लेने से साफ इंकार कर दिया गया है। इसके साथ ही आज कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े किसानों को आज सरकार से लिखित प्रस्ताव मिला है। सरकार ने MSP, मंडी सिस्टम पर अपनी ओर से कुछ संशोधन सुझाए हैं जिनपर अब किसानों की ओर से जवाब दिया जाएगा। ऑल इंडिया किसान संगठन के राजा राम सिंह का कहना है कि उन्हें सरकार का प्रस्ताव मिला है. सरकार ने MSP जारी रखने, APMC को मजबूत करने, प्राइवेट कंपनियों के रजिस्ट्रेशन की बात कही है। सरकार के प्रस्ताव पर अब बैठक की जाएगी।
सिंघु बॉर्डर पर हो रही किसान संगठनों की बैठक-
बता दें कि सिंघु बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक हो रही है। अभी पंजाब के 32 किसान संगठन सिंघु बॉर्डर पर मीटिंग कर रहे हैं। इसके बाद आठ अन्य संगठन भी आएंगे, जिसके बाद राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन की बैठक होगी। हालांकि, किसान नेता जगजीत सिंह दलेवाल ने बताया कि अभी हमारे पास सरकार का कोई प्रपोजल नहीं आया है, जैसे ही वो मिलेगा किसान नेता चर्चा करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि ये किसानों के सम्मान की बात है, ऐसे में किसान अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। सरकार ने सिर्फ संशोधन का प्रस्ताव भेजा है, जो किसानों को मंजूर नहीं है। गौरतलब है कि सितंबर महीने में मॉनसून सत्र के दौरान केन्द्र सरकार की तरफ से पास कराए गए तीन नए कानून- 1. मूल्य उत्पादन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020, 2. आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 और 3. किसानों के उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 का किसानों की तरफ से विरोध किया जा रहा है। किसानों को डर है कि इससे एमसीपी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और सरकार उन्हें प्राइवेट कॉर्पोरेट के आगे छोड़ देगाी। हालांकि, सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि देश में मंडी व्यवस्था बनी रहेगी। लेकिन, किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं।
जानें केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने किसानों को लेकर क्या कहा-
वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश जो सरकार के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। जिन्होंने किसानों के साथ बातचीत की प्रकाश ने कहा चल रहा किसान आंदोलन देश या पंजाब के पक्ष में नहीं है। चल रहे किसानों का विरोध न तो देश और न ही पंजाब के पक्ष में है। मंगलवार को केंद्र ने उनकी मांगों को विस्तार से सुना। जिसके आधार पर किसानों को विचार-विमर्श के लिए सभी संभावित संशोधनों के साथ एक प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रकाश ने कहा कल केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अन्य लोगों के साथ छठी बार किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इसके बाद वे हमें अपनी कार्रवाई के बारे में बताएंगे। हमने पहले ही किसानों के साथ पांच दौर की बैठकें की हैं।
