चंडीगढ़। पंजाब पुलिस में तनाव के स्तर को कम करने के लिए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक उच्चस्तरीय समिति के गठन का आदेश दिया, हाईकोर्ट का मानना है कि पुलिस सेवा में सुधार के लिए यह कदम आवश्यक है।
गठित समिति ड्यूटी के घंटों, ठहराव को हटाने, आवास के मुद्दों और अवकाश की प्रक्रियाओं पर गौर करने पर बात करेगी। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति हरिंदर सिंह सिद्धू की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि समिति में पंजाब के प्रधान सचिव (गृह) और राज्य के पुलिस महानिदेशक शामिल होंगे। खंडपीठ ने राज्य सरकार को सिफारिश करने के उद्देश्य से तीन महीने की समय सीमा भी निर्धारित की।
बेंच के लिए बोलते हुए, न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार, सुझाव प्राप्त करने के तीन महीने के भीतर इस पर विचार करने के लिए बाध्य होगी। हम राज्य सरकार को पुलिस बल की सेवा की शर्तों में सुधार के लिए चरणबद्ध तरीके से उच्च-संचालित समिति द्वारा की गई सिफारिशों / सुझावों को लागू करने की अनुमति देते हैं।
न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि ज्यादातर स्वास्थ्य समस्याएं व्यावसायिक खतरों के कारण हुईं जो नौकरी पर लंबे समय तक काम करने के लिए जिम्मेदार थे। लंबे समय तक ड्यूटी के घंटे मनोबल, प्रेरणा और कर्मचारियों के आत्मसम्मान पर भारी पड़ते हैं। समग्र निराशा कई बार जनता के साथ आपत्तिजनक आचरण और व्यवहार में प्रकट होती है।
