नई दिल्ली। बीते शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई सामानों पर केन्द्र सरकार ने 28 प्रतिशत टैक्स को घटाकर 18 फीसदी कर दिया है। सरकार का मानना है कि 28 फीसदी के टैक्स स्लैब को 18 फीसदी करने से राज्यों से मिलने वाले टैक्स में कमी आएगी। हांलाकि सरकार के इस फैसले पर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने अपना विरोध दर्ज कराया है।
भाजपा के सूत्रो की माने तो सरकार के इस कदम से विपक्षी दलों में खलबली मची है। सार्वजनिक मंचों पर जहां कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियां 28 प्रतिशत का टैक्स स्लैब खत्म करने की मांग करती है। लेकिन अब इस तरह सरकार और काउंसिल के प्रस्तावों का विरोध कर कांग्रेस दोमुहीं बातें कर रही है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कांग्रेस समेत, टीएमसी,सीपीएम और आम आदमी पार्टी ने टैक्स कटौती का विरोध किया है।
जीएसटी काउंसिल की बैठक में 6 सामानों पर 28 फीसदी टैक्स के दायरे से बाहर किया गया है। इसमें 32 इंच तक टीवी सेट, लिथियम पावर बैंक, वीडियो गेम्स, डिजिटल कैमरा, री-ट्रेडर रबर, छोटे स्पोर्ट्स आइटम्स आदि हैं। इसके साथ ही दिव्यांग जनों के उपयोग में आने वाले सामानों का पर भी 28 फीसदी टैक्स को घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।
विपक्षी दलों का मानना है कि सरकार को इस तरह से टैक्स के दायरे से बाहर करना या कम करना नहीं चाहिए। ये वक्त इसके लिए उचित नहीं है। विपक्षी दलों को मानना है कि चुनाव को केन्द्रित करते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। ये कदम राजनीति से प्रेरित है, इसलिए सरकार के इस कदम का विरोध किया है।
