देहरादून। नगर निकायों के नए परिसीमन का पुरजोर विरोध कर रही प्रदेश कांग्रेस को हाईकोर्ट के फैसले से बड़ी जीत हासिल हुई है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट के नेतृत्व में राज्य निर्वाचन आयुक्त सुवद्र्धन से मुलाकात कर नए सीमा विस्तार वाले 42 नगर निकाय क्षेत्रों में मतदाता सूची के पुनर्गठन के लिए एक माह का समय बढ़ाने की पैरवी की।
बता दें कि प्रदेश की सत्ता संभालते ही भाजपा सरकार ने शहरी निकायों की सीमा विस्तार की अपनी मुहिम को तेज किया तो साथ ही कांग्रेस भी ग्राम प्रधानों के सुर में सुर मिलाते हुए नए परिसीमन के विरोध को लेकर मुखर रही है। आगामी अप्रैल माह में निकाय चुनाव के मद्देनजर निकायों के परिसीमन को लेकर हाईकोर्ट के फैसले ने कांग्रेस को बड़ी राहत दे दी।
वहीं कांग्रेस का आरोप है कि परिसीमन को लेकर सरकार जल्दबाजी में फैसला ले रही है। इसमें आपत्तियों को लेकर जन सुनवाई का ज्यादा मौका मिलना चाहिए। अब हाईकोर्ट के आदेश को कांग्रेस अपनी बड़ी जीत मान रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी ने कहा कि हाईकोर्ट ने एकतरह से कांग्रेस के स्टैंड को सही ठहरा दिया है। आनन-फानन निकायों की सीमाएं बढ़ा रही सरकार को अब इस मामले में जनता की राय लेने को मजबूर होना पड़ेगा।
