नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरप्रदेश सरकार को ताजमहल के संरक्षण और सुरक्षा को लेकर विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि ताजमहल और टीटीजेड एरिया में कितने पेड़ लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताजमहल के आसपास अचानक व्यावसायिक गतिविधियों के बढ़ने से कोर्ट चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को चार हफ्ते में विस्तृत विजन डॉक्यूमेंट दाखिल करने का निर्देश दिया।
आपको बता दें कि पिछले 15 जनवरी को ताजमहल टीटीजेड एरिया में चमड़े की फैक्ट्री स्थापित करने की मांग को लेकर उत्तरप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की । सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस याचिका पर सुनवाई मुख्य मामले के साथ होगी। पिछले 8 दिसंबर को यूपी सरकार ने ताजमहल के आसपास पर्यावरण संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में पेड़ लगाने, इलेक्ट्रिक बस के इस्तेमाल, यमुना में रबर डैम बनाकर ताजमहल के लिए पानी का स्तर बनाए रखने जैसे कई उपाय बताए गए हैं।
वहीं इस रिपोर्ट पर कोर्ट ने कहा कि ऐसे फौरी उपाय बहुत काम के नहीं। ताजमहल को बचाने के लिए लंबे समय की योजना बनाई जाए। ये काम सिर्फ नौकरशाह न करें। पर्यावरण, संस्कृति और इतिहास के जानकारों की भी मदद ली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा ताजमहल के संरक्षण के लिए कम से कम 100 साल की योजना बना कर दें, जल्दबाजी में काम न करें।
