देहरादून। सीएम रावत ने बीते शुक्रवार को सचिवालय में नगर विकास और आवास विभाग की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में वित्त मंत्री प्रकाश पंत और नगर विकास मंत्री श्री मदन कौशिक भी शामिल रहे। बैठक में सीएम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के व्यापक प्रचार और जनसहभागिता को बढ़ाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि देहरादून नगर निकाय को स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम 100 निकायों में लाने का शत-प्रतिशत की जाए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में शीर्ष 200 निकायों में स्थान प्राप्त करने वाली राज्य की प्रथम तीन निकायों को क्रमशः 75 लाख, 50 लाख एवं 25 लाख रूपये नगद पुरस्कार दिये जाने की घोषणा भी की। पूरे देश से लगभग 4 हजार नगर निकाय इस सर्वेक्षण में प्रतिभाग कर रहें है।
बता दें कि निदेशक नगर विकास विनोद सुमन ने बताया कि राज्य के समस्त 101 निकायों(09 कैन्ट बोर्ड एवं 92 निकाय) को 31 मार्च 2018 तक ओडीएफ किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले 10 माह में 84 नगर निकाय(अब तक कुल 87) ओडीएफ हो चुके है। 81 निकायों के दावों को भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है। जिसमें से 22 निकायों के दावों को भारत सरकार द्वारा सत्यापित भी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण हेतु सभी प्रतिभागी निकायों का सिटी प्रोफाईल आॅन लाईन अपडेट कर दिया गया है। 22 निकायों में सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका हैं तथा 23 निकायों में सर्वेक्षण 24 जनवरी तक पूरा किया जायेगा।
वहीं सीएम रावत ने बैठक में अवैध होर्डिंग को अभियान चलाकर हटाने पर भी चर्चा की। साथ ही शहरी क्षेत्रों में बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देने की भी बात कही। वहीं उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनजमेंट की भी बात कही। सीएम रावत ने इस बैठक में बताया कि प्रदेश के 88 स्थानीय निकाय निर्वाचन 2018 का प्रक्रिया होनी है।
