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जल विद्युत को लेकर पीएम से मिलेंगे सीएम, अधिकारियों के साथ की चर्चा

CM photo 01 dt.10 February 2018 जल विद्युत को लेकर पीएम से मिलेंगे सीएम, अधिकारियों के साथ की चर्चा

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गड़करी और  उमा भारती से मुलाकात करेगें, जिसके लिए वो 15 फरवरी को दिल्ली जाएंगे। पीएम के साथ बैठक में सीएम किसाऊ और लखवाड जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। प्रदेश की परियोजनाओं की समस्याओं को लेकर दिल्ली जाने से पहले सीएम  ने मुख्यमंत्री आवास पर इसको लेकर प्रमुख सिंचाई सचिव, उर्जा सचिव के साथ चर्चा की और जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर दिल्ली में पीएम के मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्र के साथ हुई वार्ता की जानकारी ली।

इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की नदियों की अविरल और निर्मल धारा को बनाए रखने के लिए कार्यरत है। उन्होंने कहा कि नीरी द्वारा किये गए वैज्ञानिक अध्ययन और परीक्षण में भी ये तथ्य सामने आया है कि टिहरी बांध बनने के बाद गंगा नदी के जल की गुणवत्ता व निर्मलता में कोई कमी नही आई है। मुख्यमंत्री ने उमा भारती को भी आश्वस्त किया कि राज्य सरकार गंगा की अविरलता के लिये संकल्पबद्ध है।CM photo 01 dt.10 February 2018 जल विद्युत को लेकर पीएम से मिलेंगे सीएम, अधिकारियों के साथ की चर्चा

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे प्रधानमंत्री सहित कई दूसरे केन्द्रीय मंत्रियों के संज्ञान में ये तथ्य भी लायेंगे कि जल विद्युत परियोजनाओं के बन्द होने से उत्तराखंड को एक हजार करोड रूपये की बिजली प्रतिवर्ष क्रय करनी पड रही है। जबकि हिमाचल एक हजार करोड की बिजली बिक्री कर रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट के आधार पर जल संसाधन, ऊर्जा, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने सम्बंधी प्रकरण भी केन्द्रीय मंत्रियों के समक्ष रखेंगे।

उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में कुल 18175 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन क्षमता है, लेकिन सिर्फ 5186 मेगावाट क्षमता का ही उपयोग हो पा रहा है और हजारों करोड का निवेश भी इससे बाधित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 23 योजनाओं को बन्द करने की सलाह दी था, जबकि राज्य की 29 परियोजनाएं बन्द पडी है। उन्होंने कहा कि लम्बित परियोजनाओं के सम्बंध में राज्य हित में सकारात्मक निर्णय को लेकर प्रयास किए जाएंगे। बैठक में मुख्य सचिवन उत्पल कुमार सिंह, प्रमुख सचिव आनन्द वर्द्धन, सचिव ऊर्जा राधिका झा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

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