जयपुर। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत पर जारी विवाद को लेकर राजपूतों की नाराजगी झेल रही वसुंधरा राजे सरकार अब इस मामले को लेकर गंभीर हो गई है। राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को कानूनी मदद लेने के लिए राज्य के गृह विभाग के अधिकारियों को दिल्ली रवाना कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने शानिवार की शाम को मंत्रियों और गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई है। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार की इस आपात बैठक में करणी सेना और बाकी राजपूत संगठनों के उग्र आंदोलन को लेकर सरकार के एक्शन प्लान पर चर्चा की जाएगी। बैठक में राजस्थान के डीजीपी समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे।
गौरतलब है कि राजस्थान सरकार पर राजस्थान में 29 जनवरी को दो लोकसभा और एक विधानसभा सीट पर होने वाली उप चुनाव का काफी दबाव है। दूसरी तरफ वंसुधरा राजे इस समय अजमेर और अलवर लोकसभा और मांडलगढ़ विधानसभा सीट पर होने वाले उप चुनाव के लिए प्रचार कर रही है। वहीं अपने हाथों से राजपूत वोटों को खिसकते देखते हुए भी सरकार ने ये बैठक बुलाई है। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उप चुनाव के प्रचार के दौरान राजपूत नेताओं व संतों को शुक्रवार को आश्वासन दिया गया था कि सरकार उनके साथ है।
राजे के निर्देश पर पद्मावत को लेकर आपात बैठक गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया लेंगे। सरकार के अधिकारियों के अनुसार जयपुर के अतिरिक्त कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, राजसमंद, सीकर, झुंझुनू सहित दस से अधिक जिलों में कानून व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। वहीं पुलिस महकमा खूफिया एजेंसिंयों की भी मदद ले रहा है कि फिल्म के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों में आपराधिक छवि वाले लोग सम्मलित नहीं हो सके।
