नई दिल्ली: आजाद हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई आंदोलन इतने दिनों तक चला हो। पिछले 100 दिनों से दिल्ली के सीमा पर डटे किसान अपनी मांगों को लेकर अड़िग हैं। किसानों की मांग है कि, जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक वह घर नहीं जाएंगे। साथ ही किसानों नेताओं का यह भी कहना है कि, वह सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बिना शर्त के। तो वहीं सरकार भी आंदोलनकारी किसानों का सम्मान करते हुए कानून में संशोधन के लिए तैयार है।
कानून में संशोधन के लिए तैयार- तोमर
किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहा कि, सरकार किसान आंदोलनकारियों का सम्मान करती है। और नए कृषि कानून में संसोधन के लिए भी तैयार है। साथ ही तोमर ने विपक्षी दलों और राजनीति करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि, अन्नदाता का अहित करके राजनितिक रोटियां सेकना ठीक नहीं है।
नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि, प्रधानमंत्री के निर्देश पर और कृषि मंत्री होने के नाते किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से 12 बार चर्चा भी की है। इस दौरान कई संशोधन के प्रस्ताव भी दिए है। सदन के दोनों भवनों में कानून पर चर्चा भी हुई है। हर दल के सदस्य ने इस पर अपनी बात रखी, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कानून में गड़बड़ी क्या है, या किस बिंदु पर अपत्ति है।
तोमर का विरोधियों पर निशाना
कृषि मंत्री ने कहा, मैं यह मानता हूं कि लोकतंत्र में असहमित का स्थान है, विरोध का स्थान है, मतभेद का स्थान है, लेकिन क्या विरोध इस कीमत पर किया जाना चाहिए जिससे देश का नुकसान हो। लोकतंत्र है राजनीति करने को हर किसी को आजादी हैष लेकिन किसान को मारकर क्या राजनीति करना सही है। इस पर सबको विचार करने की जरूरत है।
इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य दर्शन पाल ने कहा कि जब तक कानूनों को वापस नीहं लिया जाएगा तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे और अपनी मांग पर अडिग हैं।
