नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने कावेरी जल विवाद पर गुरुवार को तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों को राज्य में विरोध-प्रदर्शनों पर रोकथाम न लगाने पर लताड़ लगाई और कहा कि उम्मीद है कि दोनों राज्य कानून का सम्मान करते हुए शांति बहाल करेंगे। अदालत को जब बताया गया कि कर्नाटक में गुरुवार को हड़ताल और श्रेल रोकोश् का आह्वान किया गया है, जबकि तमिलनाडु में शुक्रवार को बंद का अह्वान किया गया है तो न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की पीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ बंद और विरोध-प्रदर्शनों की इजाजत नहीं दी जा सकती।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने 12 सितंबर को दिए आदेश के बाद दोनों राज्यों में फैली अशांति पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, ष्हम यह उम्मीद और विश्वास करते हैं कि दोनों राज्यों में शांति बहाल करने, सौहार्द कायम करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा इन सबसे ऊपर कानून का सम्मान करने की दिशा में बुद्धिमानी से काम लिया जाएगा।
सर्वोच्च अदालत ने 12 सितंबर को दिए अपने आदेश में कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी से प्रतिदिन 12,000 क्यूसेक जल छोड़ने के लिए कहा था। इससे पहले अदालत ने पांच सितंबर को 15,000 क्यूसेक जल छोड़ने का आदेश दिया था, जिसमें 12 सितंबर के आदेश में सुधार किया गया।
