देहरादून। लोगों को बेहतर सेवाएं देने के लिए कल्याणकारी योजनाओं की ऑनलाइन समीक्षा शुरू की गई है। सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा में वित्तीय और भौतिक प्रगति नहीं, आउटकम (परिणाम) पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए कार्य संस्कृति में बदलाव किया गया है। विभागों के परफॉरमेंस के आधार पर स्टार रेटिंग भी दी जा रही है।
सचिवालय में सीएम डैशबोर्ड उत्कर्ष की समीक्षा कर रहे थे
बता दें कि मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने शुक्रवार को सचिवालय में सीएम डैशबोर्ड उत्कर्ष (अचीविंग रिजल्ट्स इन ए सिस्टेमेटिक एंड होलिस्टिक वे) की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि 15 नवंबर को 2018-19 के मासिक लक्ष्य फ्रीज कर दिए जाएंगे। जिससे कि जनपदों के परफॉर्मेन्स की रेटिंग की जा सके। उन्होंने कहा कि जन सामान्य को दी जाने वाली सेवाओं को आवश्यक रूप से इसमें जोड़ा जाय। जिससे कि सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाया जा सके।
मुख्यमंत्री राधिका झा ने बताया कि 32 विभागों के 214 केपीआई तय किए गए हैं
वहीं सचिव मा0 मुख्यमंत्री राधिका झा ने बताया कि 32 विभागों के 214 केपीआई तय किए गए हैं। 142 प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों को रखा गया है। इसमें से 63 राज्य सरकार की प्राथमिकता वाले कार्यक्रम भी हैं। इस ऑनलाइन एप्लीकेशन के 95 यूजर हैं। उन्होंने बताया कि इससे परिणाम के आधार पर केपीआई(की परफार्मिंग इंडीकेटर्स) तय किए गए हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव डॉ रणवीर सिंह, राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव गृह आनंद बर्धन, प्रमुख सचिव उद्योग मनीषा पंवार, सचिव वित्त अमित नेगी, सचिव वन अरविंद सिंह ह्यांकी, सचिव शहरी विकास शैलेश बगोली, सचिव शिक्षा भूपेन्द्र कौर औलख, अपर सचिव मुख्यमंत्री आशीष श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
