नई दिल्ली। 5 राज्यों में होने वाले वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 1 फरवरी को चुनाव आयोग ने बजट पेश करने की इजाजत तो दे दी है लेकिन केंद्र सरकार के आगे कुछ शर्ते भी रखी गई हैं। चुनाव आयोग ने सोमवार देर रात कहा कि यूपी समेत 5 राज्यों को लेकर केंद्र सरकार कोई बड़ी योजना का ऐलान नहीं करेगी। आयोग ने साफ किया है कि वित्त मंत्री अरूण जेटली इन राज्यों के लिए कुछ भी खास ना दें।
ता दें कि यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चार फरवरी से 8 मार्च के बीच अलग-अलग चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। विपक्षियों द्वारा लगातार 1 फरवरी को बजट पेश होने को मुद्दा बनाया जा रहा था। बता दें कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद विपक्ष लगातार बजट को टालने के लिए आवाज उठा रहा था तो वहीं इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई थी। इस पीआईएल को सोमवार को देश की सबसे बड़ी अदालत ने ठुकरा दिया है।
बजट के खिलाफ पीआईएल वकील एमएल शर्मा ने की थी। जिसमें कहा गया था कि अगर बजट 1 फरवरी को पेश हुआ तो यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेशन होगा इसलिए कोर्ट सरकार को ये आदेश दें कि वो चुनाव खत्म होने के बाद ही बजट को पेश करें जिसे आज कोर्ट ने खारिज कर दिया।
