लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शनिवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है। वहीं, कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा को जुलाई के दूसरे सप्ताह में कराने का प्रस्ताव रखा गया है।
उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि, कोरोना महामारी के कारण पैदा हुई स्थिति को देखते हुए छात्र हित और जनहित में प्रदेश सरकार ने वर्ष 2021 में निर्धारित यूपी बोर्ड की कक्षा 10 की परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया है।
11वीं प्रमोट किए जाएंगे 10वीं के छात्र
प्रदेश सरकार के इस फैसले से 29,94,312 बच्चे लाभान्वित होंगे। कक्षा 10 के बच्चों का कक्षा 11 में प्रोन्नति के विस्तृत दिशा-निर्देश उत्तर प्रदेश मध्यमिक शिक्षा परिषद को बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि, माध्यमिक शिक्षा विभाग पिछले साल से ही छात्र हित में कार्यवाही कर रहा है।
जुलाई के दूसरे सप्ताह में 12वीं की परीक्षा!
डिप्टी सीएम शर्मा ने बताया कि, कक्षा 12 की परीक्षा के महत्व और छात्रों के भविष्य पर इंटरमीडिएट परीक्षा के अंकों की भूमिका को देखते हुए सभी सावधानियों को बरतते हुए कोरोना नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अनुकूल परिस्थितियां होने पर जुलाई के दूसरे सप्ताह में कराना प्रस्तावित है। इसकी विस्तृत समय सारणी शीघ्र ही साझा की जाएगी।
12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए नियम
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि, पहले की तरह इस वर्ष भी 15 कार्य दिवसों में परीक्षा संपादित की जाएगी। छात्रों के हित में प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रश्नपत्र की अवधि को मात्र डेढ़ घंटे रखा जाएगा और छात्रों को प्रश्नपत्र में दिए गए 10 प्रश्नों में किन्ही तीन प्रश्नों का उत्तर देने की स्वतंत्रता होगी। उन्होंने बताया कि, बच्चों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए इस वर्ष परीक्षा केंद्रों की संख्या बढाई गई है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के लिए इस वर्ष 26,10,316 छात्रों का पंजीकरण हुआ है।
कक्षा 6,7 व 8 के छात्र भी होंगे प्रमोट
उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने बताया कि, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में कक्षा 6, 7, 8 के छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नति देने का फैसले का शासनादेश पहले ही जारी कर दिया गया है। अब यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी बोर्ड विशेष का अन्यथा आदेश न हो तो प्रदेश के समस्त बोर्ड के समस्त विद्यालयों की कक्षा 6, 7, 8 के छात्रों को अगली कक्षा में सामान्य प्रोन्नति दी जाए।
उन्होंने बताया कि, कक्षा 9 एवं 11 के छात्रों को उनकी वार्षिक परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर अगली कक्षा में प्रोन्नति दी जाए। यदि किसी विद्यालय में वार्षिक परीक्षा अभी तक संपादित नहीं हो पाई है तो वह छात्र के वर्ष भर किए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में प्रोन्नति देंगे। यदि कोई आंतरिक मूल्यांकन उपलब्ध नहीं है तो सामान्य रूप से छात्र को प्रोन्नति दी जाए।
सभी बोर्ड के सभी स्कूलों पर आदेश लागू
डिप्टी सीएम ने कहा कि, यदि बोर्ड विशेष का कोई इस संबंध में आदेश होगा तो वह लागू होगा अन्यथा कक्षा 6, 7, 8, 9 एवं 11 की उक्त वर्णित व्यवस्था, प्रदेश के सभी बोर्ड के सभी स्कूलों पर लागू होगी। आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक को इसके नियमित अनुश्रवण एवं अनुपालन का दायित्व सौंपा गया है। यदि किसी विद्यालय द्वारा इन निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो अभिभावक द्वारा जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित नियामक समिति के समक्ष शिकायत की जा सकेगी।
पाठ्यक्रम में की थी 30 फीसदी की कमी
सूबे के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने गत वर्ष 2020 के जुलाई माह में ही करोना महामारी के दृष्टिगत पठन-पाठन में हो रहे व्यवधान के दृष्टिगत, पाठ्यक्रम में 30 फीसदी कमी कर दी थी। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा पिछले वर्ष के लॉकडाउन से ही ऑनलाइन पठन-पाठन के साथ-साथ दूरदर्शन, स्वयं प्रभा चैनल, ई-विद्या चैनल, वर्चुअल स्कूल और यूट्यूब पर माध्यमिक शिक्षा परिषद के ई-ज्ञान गंगा चैनल के माध्यम से बच्चों का पठन-पाठन सुनिश्चित किया गया है।
उन्होंने बताया कि, 29 लाख से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं छात्रों के बनाए गए और पठन-पाठन की नियमित अनुश्रवण व्यवस्था बनाई गई है। प्रदेश सरकार, प्रदेशवासियों को एक आदर्श एवं उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था देने के लिए कटिबद्ध है एवं निरंतर प्रयासरत हैं।
